भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार दुय्यम निबंधकाकडे भाडेकराराची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर घरमालकाने सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून ही माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ‘ऑनलाइन लिव्ह अँड लायसन्स’ कराराची पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्ये योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांत ही योजना लागू करण्याची मागणी ‘असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स’ने केली आहे.
ऑनलाइन ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करारामुळे भाडेकरूची माहिती थेट पोलिस ठाण्यात दिली जात आहे. त्यामुळे घरमालकांचे पोलिस ठाण्याचे हेलपाटे वाचले आहेत. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे आणि पिंपरीत लागू करण्यात आली आहे. अद्याप पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात लागू करण्यात आली नाही, याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे. घरमालकांसह भाडेकरूंचा हा मनस्ताप कमी करण्यासाठी ही योजना नव्या संगणकीकृत प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यभर लागू करण्याची मागणी असोसिएशनने केली आहे. याबाबत असोसिएशनने नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक विभाग) अभिषेक देशमुख यांना निवेदन दिले आहे. या वेळी मंगेश पाटील, योगेश पनपालीया, अॅड वैशाली शिंगवी, हरिदास मेरुकर, हृषीकेश जंगम उपस्थित होते.
‘आय सरिता’मुळे त्रास कमी
भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार दुय्यम निबंधकाकडे भाडेकराराची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर घरमालकाने सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून ही माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पूर्वी घरमालकांना पोलिस ठाण्यात जावे लागत होते; तसेच ऑनलाइन भाडेकरार केल्यावरही भाडेकरूंची माहिती पोलिस विभागाला कळवणे बंधनकारक होते. ‘आय सरिता’ प्रणालीतील ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीत ही माहिती दोन्ही विभागांना मिळण्यास सुरुवात झाली. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे शहरात राबविण्यात आल्याने यामुळे नागरिकांचा त्रास कमी झाला आहे.
‘एकच प्रणाली हवी’
‘ऑनलाइन भाडेकराराबाबतची योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांनी परिपत्रक जारी केले आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यास कळविण्याची अट रद्द करण्यासाठी सुधारित परिपत्रक काढावे; तसेच संपूर्ण राज्याकरिता ‘सीसीटीएनएस’ अंतर्गत एकच प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी केली आहे.
‘सर्वसमावेशक सूची असावी’
नवीन भाडेकरार ऑनलाइन करण्याची प्रणाली विकसित झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय स्थापन झाले. हद्दवाढ आणि लोकसंख्येच्या आधारे काही पोलिस ठाण्यांचे ‘ग्रामीण’कडून शहर कार्यालयाकडे हस्तांतर झाले. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली प्रणाली अद्ययावत करणे आवश्यक झाले आहे; तसेच भविष्यात निर्माण होणाऱ्या पोलिस ठाण्यांचा विचार करून सर्वसमावेशक अशी सूची यात निर्माण करणे गरजेचे आहे, याकडे ‘असोसिएशन’ने लक्ष वेधले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नोंदणी झालेल्या भाडेकराराची माहिती पोलिसांच्या ‘सीसीटीएनएस’ या प्रणालीसोबत सामाईक केली जाते. मात्र, पोलिसांकडून त्याची अमंलबजावणी का होत नाही, हे सांगता येणार नाही. नव्याने तयार केलेल्या प्रणालीतही त्याचा अंतर्भाव केला जाणार आहे.
