पुणे मनसेचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक वसंत मोरे हे पुढील लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते त्या पद्धतीने इच्छा देखील व्यक्त करत आहेत
पुण्याचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त आहे. या जागेवर पोटनिवडणूक का घेतली नाही? यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झापले देखील आहे. मात्र आता पोटनिवडणुकीचा कालावधी निघून गेल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचं वारं पुण्यात वाहायला सुरुवात झाली आहे. एकीकडे भाजप, काँग्रेस कडून लोकसभेसाठी इच्छुक नेत्यांची बॅनर पाहायला मिळत आहेत. दुसरीकडे मनसेने देखील पुणे लोकसभेची तयारी सुरू केली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात मनसे नेते वसंत मोरे यांची बॅनरबाजी सुरू झाली आहे.
पुणे मनसेचे माजी शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक वसंत मोरे हे पुढील लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते त्या पद्धतीने इच्छा देखील व्यक्त करत आहेत. पुणे शहराच्या उपनगर भागामध्ये वसंत मोरे यांचे यापूर्वी भावी खासदार असे बॅनर लावण्यात आले होते. मात्र आता पुणे शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात देखील वसंत मोरे यांचे बॅनर लावण्यात आले आहेत. मनसेचे कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष गणेश भोकरे यांनी हे बॅनर लावले आहेत. ‘पुण्याची पसंत मोरे वसंत पुणे शहर लोकसभेसाठी सक्षम नेतृत्व कार्यसम्राट नगरसेवक वसंत मोरे’. अशा आशयाचे बॅनर पुण्यातील मध्यवर्ती भागात लावण्यात आले आहेत. मनसेकडून पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणून अमित ठाकरे यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने अमित ठाकरे आज पुण्यातील विभाग अध्यक्षांची एक बैठक घेत आहेत. या बैठकीत वसंत मोरे यांच्या नावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे कार्यकर्ते वसंत मोरे यांच्या नावाला आजच्या बैठकीत पसंती देणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
सहा महिन्यांत पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक का घेतली नाही?
पुणे लोकसभा मतदारसंघातील दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. पुण्यातील दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतरही सहा महिन्यांत निवडणूक का घेतली नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. इतकेच नव्हे; तर पोटनिवडणूक का घेतली नाही याची समाधानकारक माहिती सोमवारपर्यंत दिली नाही तर आम्ही ११ डिसेंबर रोजी योग्य ते आदेश देऊ, असे आयोगाला ठणकावले आहे.
पुण्यात पोटनिवडणूक घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुघोष जोशी यांनी रीट याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्तीचा कालावधी असेल तर निवडणूक घेणं हे बंधनकारक असताना सुद्धा पंधरा महिन्याच्या कालावधीत ही निवडणूक घेतली गेली नाही. त्यामुळे ही रीट पिटिशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत आणि आयोगाला सुनावलं आहे.
