सोलापूर : परवानगी न घेता तब्बल ११८ वृक्षांची बेकायदेशीर तोड केल्याप्रकरणी सोलापूर महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीने संबंधित जमीनमालकांवर १ कोटी २२ लाख २१ हजार ३०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विहित मुदतीत दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधितांच्या ७/१२ उताऱ्यावर दंडाचा बोजा चढविण्याबरोबरच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ अंतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महापालिकेने राजेंद्र पुडलिक हजारे, आशा राजेंद्र हजारे, शिवानंद यशवंत पाटील आणि अंकित शिवानंद पाटील (ता. सोलापूर, जि. सोलापूर) यांना याबाबत आदेश बजावले आहेत.हे आदेश सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या मान्यतेने उद्यान अधीक्षक तथा सहायक वृक्ष अधिकारी कोमल काशीद यांनी जारी केले आहेत.
महापालिकेला दि. २६ मे २०२६ रोजी व्हॉट्सअॅपद्वारे म्हाडा कॉलनी पाठीमागे, सलगरवस्ती परिसरात विनापरवाना वृक्षतोड झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत ११५ कडुलिंब, १ बाभूळ, १ पिंपळ आणि १ जांभूळ, अशा एकूण ११८ वृक्षांची विनापरवाना तोड झाल्याचे निष्पन्न झाले. महापालिकेने या वृक्षांचे मूल्यांकन करण्यासाठी अहवाल वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. त्यानुसार ५ जून २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालात तोडण्यात आलेल्या वृक्षांचे मूल्य ४ लाख २१ हजार ३०० रुपये इतके असल्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, संबंधितांनी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता वृक्षतोड केल्याने महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ मधील कलम २१ (१) व २१ (२) चे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कडुलिंब, पिंपळ, जांभूळ आणि बाभूळ या पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या वृक्षप्रजातींची तोड झाल्यामुळे परिसरातील प्राणवायू निर्मिती, कार्बन शोषण क्षमता, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम झाल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधितांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार १७ जून २०२६ रोजी सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. त्यावेळी शिवानंद पाटील आणि राजेंद्र हजारे यांनी उपस्थित राहून वृक्षतोड करण्यास आपण सांगितले नसल्याचे तसेच वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तींना ओळखत नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या खासगी मालकीच्या जागेत ११८ वृक्षांची बेकायदेशीर तोड होऊनही त्यांनी कोणतीही तक्रार सक्षम यंत्रणेकडे नोंदविली नसल्याने त्यांचा दावा ग्राह्य धरता येत नसल्याचे वृक्षप्राधिकरण समितीने नमूद केले आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समितीने प्रति वृक्ष एक लाख रुपये या प्रमाणे ११८ वृक्षांसाठी १ कोटी १८ लाख रुपये, तसेच वनविभागाने निश्चित केलेले ४ लाख २१ हजार ३०० रुपये, असा एकूण १ कोटी २२ लाख २१ हजार ३०० रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली
या प्रकरणात महापालिका सहायक आयुक्त शशिकांत भोसले यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया चांगल्या पद्धतीने पार पाडली.
अन्यथा संबंधितांच्या ७/१२ उताऱ्यावर
दंडाची नोंद
महापालिकेने संबंधितांना १५ दिवसांच्या आत ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करून त्याची पावती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा संबंधितांच्या ७/१२ उताऱ्यावर दंडाची नोंद करून वसुलीची कारवाई करण्यात येणार असून, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ अंतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे आदेश सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या मान्यतेने उद्यान अधीक्षक तथा सहायक वृक्ष अधिकारी कोमल काशीद यांनी जारी केले आहेत.
