निवडणूक आयोगाने शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी ‘तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,’ असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात 2019 मध्ये विधानसभेच्या 288 जागांवर निवडणुका झाल्या. 106 आमदारांसह भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. मुख्यमंत्री पदाबाबत शिवसेना आणि भाजपची युती होऊ शकली नाही. शिवसेनेने 56 आमदारांसह काँग्रेसच्या 44 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 53 आमदारांसह महाविकास आघाडी स्थापन करून सरकार स्थापन केले. काँग्रेससोबत सरकार स्थापनेला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये शिंदे यांचा समावेश होता. 2019 मध्ये उद्धव यांनी शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते केले. त्यावेळी शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील असे मानले जात होते, पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला उद्धव यांना मुख्यमंत्री करायचे असल्याने त्यावेळी शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होता-होता राहिले.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मे 2022 मध्ये, 39 आमदारांसह बंड केले. एकनाथ शिंदे यांनी मणिपूरच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा फायदा घेतला, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांचे सरकार स्थापन केले होते. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपसभापतींना निर्णय घेता आला नाही म्हणून शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत उपसभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीसही दिली.दरम्यान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. याविरोधात उद्धव सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर उद्धव यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी तात्काळ शिंदे गटाला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आणि राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाले.
त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर दावा ठोकला. त्यांचा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केलाय. या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाने दिलेय. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 आठवडे पुढे ढकलली आहे.
