गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने १० महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाही, असा सवाल करून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली. केंद्र सरकारने त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत केली. त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता निवडून आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ फक्त ३ ते ४ महिन्यांचा असणार आहे.
मागील सुनावणीतही निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले होते
‘मणिपूरसारख्या राज्यात जिथे अशांततेचे वातावरण आहे, तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही’, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडले. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघ रिक्त झाल्यानंतरपासून देशभरात कुठे-कुठे पोटनिवडणुका झाल्या त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यास याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले.
