देशातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच केली जाईल अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
देशातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मंगळवारी देण्यात आली. मुस्लिमेतर नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारा महत्त्वाकांक्षी कायदा केंद्र सरकारने आणला असून, त्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
सीएए’अन्वये ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. डिसेंबर २०१९मध्ये संसदेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आला होते. त्यानंतर तातडीने राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या मसुद्यावरून विरोधकांनी संताप व्यक्त केला होता, तर देशाच्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनेही करण्यात आली होती. ‘आम्ही लवकरच सीएएची नियमावली जारी करणार असून त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यातून पात्र नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देता येईल,’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला असल्याने आता तातडीने तो लागू होणे गरजेचे आहे, असे मतही व्यक्त करण्यात आले. एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे, असेही नमूद करण्यात आले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार करण्यात आली असून, ऑनलाइन पोर्टलही सुरू करण्यात येत आहे. नागरिकत्वाबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. अर्जदारांना प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष घोषित करावे लागेल. त्यांच्याकडून कोणतेही दस्तावेज मागवले जाणार नाहीत, असे सांगण्यात आले.
भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी कायदा
‘सीएएची अंमलबजावणी करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. हा येथील भूमीचा कायदा आहे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावर नागरिकांची दिशाभूल केली आहे,’ असा आरोप २७ डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘सीएए’ची अंमलबजावणी हे प्रमुख वचन भाजपने दिले होते. संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर सहा महिन्यांच्या आत तयार होणे आवश्यकता असतात किंवा लोकसभा, राज्यसभेतील कायदेविषयक समित्यांकडून मुदतवाढ मागितलेली असणे आवश्यक असते. २०२०पासून गृहमंत्रालय नियम तयार करण्यासाठी संसदीय समित्यांकडून नियमित अंतराने मुदतवाढ घेत आहे.
नवीन कायदे २६ जानेवारीपूर्वी
नवी दिल्ली : नव्याने मंजूर करण्यात आलेले फौजदारी कायदे लागू करण्याची अधिसूचना २६ जानेवारीपूर्वी जारी करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस अधिकारी, तपास यंत्रणा आणि न्यायवैद्यक संस्थांतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ब्रिटिश काळापासून असलेले भारतीय न्यायसंहिता, फौजदारी दंडसंहिता आणि साक्षीदार कायद्यांऐवजी भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम असे तीन कायदे संसदेने मंजूर केले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २५ डिसेंबर रोजी या तिन्ही विधेयकांवर सह्या केल्या आहेत. या कायद्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, वेगात व पुराव्यांवर आधारित तपास व्हावा, खटल्यांसाठीचा वेळही कमी व्हावा, यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याचा हेतू आहे. या प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तीन हजार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्षभरात ९० टक्के अपेक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. न्यायसंस्थेतील प्रशिक्षणासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय चर्चा करत असून, भोपाळ येथील अकादमीमध्ये हे प्रशिक्षण होईल.
