राज्य सरकारनं २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलावलं आहे. यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकार १० ते १२ टक्के आरक्षण देणार असल्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० ते १२ टक्के आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यासंदर्भात टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रानं वृत्त दिलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला १६ फेब्रुवारी रोजी अहवाल सादर करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरमधील शिवसेनेच्या मेळाव्यात आम्ही विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारं आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लागणारं आरक्षणं देणार असल्याचं म्हटलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेत एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याची घोषणा दसरा मेळाव्यात केली होती.
लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केलेलं आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर या निमित्तानं दबाव निर्माण केला होता.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य सरकार मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या २०१९ च्या निकालाचा आधार घेऊ शकतं. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारनं १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिलं होतं. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणाची टक्केवारी घटवली होती. शिक्षणासाठी १२ टक्के तर सरकारी नोकरीसाठी १३ टक्के आरक्षण वैध ठरवलं होतं.
दहा वर्षात तिसऱ्यांदा आरक्षण
मराठा समाजाला या निमित्तानं गेल्या १० वर्षात तिसऱ्यांदा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला ईएसबीसी प्रवर्गाची निर्मिती करुन १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं ते अवैध ठरवलं होतं. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईबीसी प्रवर्गाची निर्मिती करुन १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. ते आरक्षण मुंबई हायकोर्टात वैध ठरलं होतं. हायकोर्टानं आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाज मागास नसल्याचा दाखला देत आरक्षण रद्द केलं होतं.
आता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा नव्यानं राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे सर्वेक्षण करुन घेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीववर टिकणार का? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. याशिवाय राज्य सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देताना सध्याच्या ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.
