उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर एरियामध्ये सफारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसेच जंगलाच्या बफर किंवा फ्रिंज क्षेत्रांमध्ये सफारीसाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
जिम कॉर्बेटमध्ये पोखरो सफारीच्या नावाखाली बेकायदा बांधकाम आणि हजारो झाडांच्या कत्तलीशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठीत 6 मार्च रोजी सुनावणी झाली. या अतिक्रमणामुळे या भागात वाघांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे. जगभरातील एकूण वाघांपैकी सर्वाधिक भारतात आहेत. सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरकसिंह रावत व तत्कालीन डीएफओ किशन चंद यांना पोखरो व मोरघट्टी वन क्षेत्रांत सफारीसाठी अवैध बांधकामावरून खडसावले. याप्रकरमी न्यायालय म्हणाले की, नेते व नोकरशाहांनी सार्वजनिक विश्वासाचा सिद्धांत कचराकुंडीत टाकला आहे.
त्यांच्या या धाडसामुळे आम्ही आश्चर्यचकित आहोत. ते स्वत:ला कायदा मानत होते, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने झालेले नुकसान जबाबदार लोकांकडून वसूल करावे. त्याचबरोबर 3 महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट द्यावा. चौकशी करणाऱ्या सीबीआयलाही तीन महिन्यांत यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालायाने सांगितले आहे. यासोबतच जंगलाच्या बफर किंवा फ्रिंज क्षेत्रांमध्ये सफारीसाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांत बफर किंवा फ्रिंज क्षेत्रांमध्ये सफारीची परवानगी द्यावी का आणि याबाबतचे काय मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत, याच्या शिफारशी ही समिती करेल असे कोर्टाने स्पष्ट केलेय.
