अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग अशा विविध प्रवर्गांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून सरकारी नोकरीत दिलेले ६५ टक्के आरक्षण पाटना उच्च न्यायालयाने रद्द करून बिहारच्या नितीश कुमार सरकारला मोठा दणका दिला. मुख्य न्यायमुर्ती के व्ही चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गौरव कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या याचिकांवर निर्णय दिला. या निर्णयाचे परिणाम महाराष्ट्रात देखील मोठ्या प्रमाणावर उमटणार आहेत.
कारण लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांचा इम्पॅक्ट दाखवणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाला बसलेले असताना, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर डोकेदुखी वाढू नये तसेच लोकसभेप्रमाणे विधानसभेलाही मराठा मते विरोधात जाऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारवर सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दबाव आहे. जर जरांगेंच्या मागणीनुसार अंमलबजावणी करावी तर न्यायालयीन स्तरावर ते टिकणार नाही आणि जरांगेंच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करावे तर विधानसभेत मराठा मतांचा मोठा फटका बसेल, पर्यायाने लोकसभेप्रमाणे विधानसभेमध्येही महायुतीची पिछेहाट होईल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधिमंडळात कायदा करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिल्याने त्यांची मते आपल्यालाच मिळतील, या महायुतीच्या मनसुब्यांवर पाणी पडण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता घटनेने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे ५० टक्कांच्यावरती आरक्षण टिकणार नाही, यावरती पटना उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने तांत्रिक गोष्ट मराठा समाजाला पर्यायाने मनोज जरांगे यांना सांगून कात्रीत अडकलेली मान सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते, असेही बोलले जात आहे.
