न्यायमूर्ति भूषण गवई यांच्याहस्ते राज्य माहिती आयुक्तालयातील ऑनलाईन सुनावणी कक्ष व अभिलेख कक्षाचे उद्घाटन

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी / हर्षदा गावकर

अमरावती, 14 जुलै (हिं.स.) भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येकाला न्याय मिळवण्याचा मुलभूत व मौलीक अधिकार प्रदान केला आहे. न्याय मिळविण्याच्या या अधिकारात गतीने व परवडणारा न्याय सुध्दा अंतर्भूत आहे. राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या ऑनलाईन सुनावणी कक्षामुळे दुर्गम भागातील पक्षकाराला ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध झाली. या सुविधेच्या उपलब्धतेमुळे संबंधित पक्षकाराला ऑनलाईन बाजू मांडता येईल. या सुविधेचा उपयोग करुन देशातील नागरिकांना खऱ्या अर्थाने गतीने व परवडणाऱ्या न्यायदानासाठी प्रयत्नबध्द राहूया, अशी अपेक्षा मा. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ति भुषण गवई यांनी आज येथे व्यक्त केली. तसेच ऑनलाईन सुनावणी सुविधेच्या उभारणीनिमित्त राज्य माहिती आयोगाचे न्यायमूर्ति भुषण गवई यांनी अभिनंदन केले.

राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ कार्यालयातील नव्याने उभारण्यात आलेल्या कॉन्फरन्स कक्ष, ऑनलाईन सुनावणी सुविधा व अभिलेख कक्षाचे उद्घाटन न्यायमूर्ति भूषण गवई यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठचे न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर, अमरावती जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहन देशपांडे, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पोलीस अधिक्षक विशाल आनंद, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी श्रीमती मिन्नू पी. एम.,उपसचिव देविसिंग डाबेराव आदी यावेळी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ति श्री. गवई म्हणाले की, राज्य माहिती आयोग अमरावती खंडपीठाने सकारात्मक वातावरणात गतीने कार्यालयीन कामकाज होण्यासाठी याठिकाणी चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. अमरावती खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त श्री. पांडे यांनी पत्रकार असताना समाजातील ज्वलंत प्रश्न मांडून न्यायपालिकेच्या माध्यमातून समाजाला न्याय मिळवून दिला आहे. विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक योगदान दिले आहे. त्यांनी केलेल्या कार्यकतृत्वामुळे राज्य माहिती आयुक्त म्हणून राज्य शासनाकडून नियुक्ती देण्यात आली.

ते पुढे म्हणाले की, शासनाच्या कार्यामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंमलात आला आहे. या कायद्याव्दारे नागरिक कुठल्याही शासकीय यंत्रणेची माहिती मिळवू शकतो, त्याव्दारे न्याय मागू शकतो. परंतू, गेल्या काही वर्षात माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा दुरुपयोग सुध्दा आढळून आला आहे. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी खंडपीठाव्दारा कारवाई केल्याचे वृत्तही ऐकण्यात आले आहे. राज्य माहिती आयोगाव्दारे गरजू व सत्य प्रसंगाबाबत न्यायनिवाळा होऊन संबंधितांना न्याय मिळवून देण्याचे विधायक काम होत राहील, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ति गवई यांनी यावेळी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ति श्री. किल्लोर म्हणाले की, माहिती आयोगात उभारण्यात आलेल्या ऑनलाईन सुनावणी सुविधेमुळे अपिलार्थी नागरिकांना व संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकरणांना चांगली सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे कार्यान्वयन यंत्रणांचा वेळ वाचेल आणि संबंधितांना गतीने न्याय मिळण्यासाठी सहाय्यता होईल. आयोगाच्या कार्यालयात चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारल्यानिमित्त त्यांनी माहिती आयुक्त श्री. पांडे यांचे अभिनंदन केले.

राज्य माहिती आयुक्त श्री. पांडे म्हणाले की, अमरावती विभागातील अपील दाखल करणाऱ्या नागरिकांना व संबंधित प्राधिकरणाला सुनावणीला उपस्थित राहताना जाण्यायेण्यासाठीचा वेळ वाचावा व गतीने निकाल प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी ऑनलाईन सुनावणी सुविधा खंडपीठात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांचा येण्याजाण्यासाठी लागणारा पैसा व वेळ वाचेल. माहिती आयोगाच्या कामकाजात अधिक गतिमानता व पारदर्शकता येण्यासाठी ही सुविधा महत्वपूर्ण ठरणार आहे. ही सुविधा उभारण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद उपलब्ध करुन दिली असून आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे काम लवकर होण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले आहे. त्याबद्दल माहिती आयुक्तांनी संबंधितांचे आभार मानले.