सोलापूर : गत महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी शासनाच्या डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.सोलापुरात अतिवृष्टीमुळे पुन्हा संकट येऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे आराखडा तयार करण्यात येणार आहे,
अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी शुक्रवारी दिली. सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर संघाचे अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे, खजिनदार किरण बनसोडे उपस्थित होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे पिकांबरोबरच माती व शेतीचे नुकसान झाले आहे. यातील पिकांचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठविला आहे. लवकरच त्याचा जीआर निघेल. जीआर निघाल्यावर आलेल्या लिंकवर शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्यात येणार आहे. तदनंतर शासनाच्या डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. पुढच्या टप्प्यात माती व शेतीचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतील आणि त्याचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्यात पुरात अडकलेल्या 4 हजार 531 जणांना वाचवण्याचे काम प्रशासनाकडून झाले आहे. या कामी एनडीआरएफ, आर्मी, कोल्हापूर, सांगली येथील बोटी यांची मदत घेतली. चाऱ्याची तीव्र टंचाई भासत असल्याने कोल्हापूर सांगली येथील मोठ्या पुरवठादारांकडून जनावरांसाठी चारा उपलब्ध केला. ९० टक्के पूरग्रस्तांच्या खात्यात दहा हजारांचा मदतनिधी जमा झाला आहे. यंदा सोलापूर, अहिल्यानगर तसेच धाराशिव परिसरात एकाच वेळी अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे सर्व धरणे तसेच बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत.
सीना कोळेगाव धरणाची क्षमता कमी आहे. ही क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. सोबत काही बंधाऱ्यांची उंचीही वाढविणे आवश्यक आहे. सोलापुरात अतिवृष्टीमुळे पुन्हा संकट येऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
सध्या पंढरपूर कॉरिडॉरप्रकरणी अडीच हजार जणांच्या आक्षेपांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, लोकांच्या अपेक्षा तसेच त्यांच्या मागण्यांचा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी साधारण साडेआठशे ते नऊशे कोटींची अपेक्षा आहे. कॉरिडॉरमध्ये पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात बदल झाला असून, आता तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी साधारण साडेतीन ते चार हजार कोटींची आवश्यकता लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. प्रास्ताविक अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे यांनी केले. सूत्रसंचालन खजिनदार किरण बनसोडे यांनी तर राज्य आधिस्वीकृती समितीचे सदस्य प्रमोद बोडके यांनी आभार मानले.
उड्डाणपुलासाठी राज्याच्या 10 तर केंद्राच्या चार जागांच्या संपादनाची गरज सोलापुरातील दोन उड्डाणपूल योजनेसाठी राज्य शासनाच्या 10 तर केंद्र सरकारच्या चार जागांचे संपादन आवश्यक आहे. यातील राज्याच्या जागांचे संपादन लवकर शक्य आहे मात्र केंद्राशी संबंधित बीएसएनएल, पोस्ट, डिफेन्स, रेल्वे या चार खात्यांची जागा संपादन करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी आवश्यक आहे,
सोलापूर विमानतळावर बोईंग सुविधेसाठी 2200 ते 2300 मीटर धावपट्टी करावी लागेल. नाईट लँडिंगची सुविधा करण्यासाठी विमानतळ परिसरातील अतिक्रमणे हटवावी लागतील. अतिक्रमणासंदर्भातील अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. याबाबतची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आयटी पार्कसाठी जागा, मूलभूत सुविधांसोबत इतर बाबींची पूर्तता आवश्यक सोलापुरात आयटी पार्कसाठी लागणाऱ्या जागेसंदर्भात शासनाकडे 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल पाठवण्यात येणार आहे. या पार्कसाठी केवळ जागा, मूलभूत सुविधा पुरवून चालणार नाहीत तर विजेच्या दरात सवलत, आयटी उद्योजक, या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या लाईफस्टाईलदृष्टीने पंचतारांकित हॉटेल, मॉल्स, हॉस्पिटल याची उपलब्धतादेखील होणे गरजेचे आहे, तरच आयटी कंपन्या सोलापूरला येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
