नवी दिल्‍ली – ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने वनस्पती तेल उत्पादने, उत्पादन व उपलब्धता (नियमन) आदेश, 2011 (व्हीओपीपीए) आदेशात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केली आहे. सुधारित व्हीओपीपीए आदेश, 2025 चे उद्दिष्ट भारतातील खाद्यतेल क्षेत्राचे नियमन, देखरेख आणि पारदर्शकता आणणे हे आहे.
सुधारित आदेशानुसार, सर्व खाद्यतेल उत्पादक, प्रक्रिया करणारे, मिश्रण करणारे, पुन्हा पॅक करणारे आणि खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या इतर सर्व घटकांना व्हीओपीपीए आदेशांतर्गत नोंदणी करणे आणि ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मासिक उत्पादन आणि साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
हे वाढीव नियमन अचूक माहिती संकलन, प्रत्यक्ष वेळेगणिक निरीक्षण आणि धोरण सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
खाद्यतेल उद्योगाकडून या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. देशभरातील खाद्यतेल उत्पादकांनी मोठ्या संख्येने राष्ट्रीय एकल खिडकी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. दर महिन्याला ते आपापले अहवाल https://www.edibleoilindia.in या संकेतस्थळावर सादर करीत आहेत.
याद्वारे उद्योगातील भागधारकांकडून पारदर्शकता आणि अनुपालनाप्रती असलेली दृढ वचनबद्धता दिसून येते. खाद्यतेलांचे उत्पादन, प्रक्रिया, मिश्रण किंवा वेष्टनांची बांधाबांध या कामी सहभागी असलेल्या सर्व एककांना सुधारित व्हीओपीपीए आदेशानुसार खालील गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे: खाद्यतेलाशी संबंधित सर्व एककांनी https://www.nsws.gov.in येथे राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीद्वारे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, एककांनी त्यांचे मासिक उत्पादन, साठा आणि उपलब्धता विवरणपत्र https://www.edibleoilindia.in द्वारे दाखल करावे.
सुधारित व्हीओपीपीए आदेश, 2025 चे पालन न केल्यास ते उल्लंघन मानले जाईल आणि नोंदणी न करणाऱ्या किंवा त्यांचे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या एककांना सुधारित व्हीओपीपीए आदेश आणि सांख्यिकी संकलन कायदा, 2008 च्या तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विभाग, अनुपालन न करणाऱ्या एककांची तपासणी मोहीम आणि क्षेत्रीय पडताळणी सुरू करण्याची योजना आखत आहे. या तपासणीचा उद्देश अनुपालनाचे गांभीर्य अधिक मजबूत करणे आणि खाद्यतेल क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय डेटा परिसंस्थेची अखंडता राखणे हे आहे.
सुधारित आदेशाचे पालन करणे ही केवळ एक नियामक आवश्यकता नाही – तर ते भारताच्या अन्न सुरक्षा पायाभूत सुविधांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. हा उपक्रम चांगल्या नियोजनाला, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित करतो आणि अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक खाद्यतेल परिसंस्थेला चालना देतो. विभाग सर्व भागधारकांना लवकरात लवकर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करण्याचे आणि देशात एक मजबूत आणि विश्वासार्ह डेटा-चालित खाद्यतेल क्षेत्र तयार करण्यात भागीदारी करण्याचे आवाहन करत आहे.
