बार्शी – आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते अंशकालीन अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचर कृती समितीच्यावतीने दि. १० डिसेंबर रोजी राज्य शासनाविरोधात नागपूर विधानसभा हिवाळी अधिवेशनावर काढण्यात आलेल्या विराट मोर्चात सोलापूर जिल्ह्यातील अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचर मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या. जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड प्रा. तानाजी ठोंबरे व सचिव कॉम्रेड डॉ. प्रवीण मस्तुद यांच्या नेतृत्वाखाली त्या नागपूरला गेल्या होत्या.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचर कडाक्याच्या थंडीमध्ये रात्रभर मुक्कामी राहिल्या. काढण्यात आलेला मोर्चा धरणे आंदोलनात रुपांतरित होऊन दोन दिवस मुक्कामी राहिला. दिवसाला शंभर रुपये एवढ्या अवघ्या वेतनावर काम कसे करायचे? असा तीव्र प्रश्न या महिलांनी उपस्थित केला आहे. आरोग्यमंत्री यांची शिष्टमंडळाला भेट झाल्याशिवाय मोर्चा माघारी घेणार नाही अशी भूमिका घेऊन त्यांनी आंदोलन केले.
अखेर राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर व राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी शिष्टमंडळाला भेट दिली व मुंबईमध्ये बैठक लावू व मागण्या सकारात्मक पद्धतीने सोडवू, असे आश्वासन दिल्यानंतर मोर्चा स्थगित करण्यात आला. शिष्टमंडळात राज्याध्यक्ष कॉ. राजू देसले, आयटक राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, विनोद झोडगे, दिलीप उटाणे, मुगाची बुरुड आदींचा समावेश होता.
अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचय यांना राज्य सरकारचे मासिक २९०० तर केंद्र सरकारकडून शंभर रुपये असे एकत्रित तीन हजार रुपये वेतन आहे. आरोग्य खात्याचे आयुक्त व संचालक यांनी पगारवाढीची शिफारस करुन देखील त्यांची पगार वाढ गेली ५ वर्षे झालेली नाही. इतक्या अल्प वेतनामध्ये त्यांचे जगणे शक्य नसल्याने त्यांचे वेतन २१ हजार रुपये करावे ही मुख्य मागणी घेऊन या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. अर्धवेळ आरोग्य स्त्री परिचरांना जिल्हा परिषदांच्या त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे वर्ग ३ व ४ च्या पदावर सामावून घ्यावे, त्यांना केवळ स्त्री परिचर असे संबोधून पूर्णवेळ करण्यात यावे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वार्षिक अर्जित रजा, किरकोळ रजा, वैद्यकीय रजा व राष्ट्रीय सणाच्या सुट्टया देण्यात याव्या, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेचे सर्व लाभ देण्यात यावे तसेच ग्रॅच्यूईटी व पेन्शन लागू करण्यात यावी, प्रसुती रजा व भाऊबीज भेट अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळावी, दरवर्षी दोन गणवेश, सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे पुर्ववत ठेवण्यात यावे, बायोमेट्रीक हजेरीची सक्ती बंद करण्यात यावी, त्यासोबतच सरकार कामगार कायद्यांची मोडतोड करुन चार श्रम संहिता लागू करत आहे. त्यामुळे कष्टकरी वर्गाचे जीवन उध्वस्त होणार आहे व भांडवलदार पैसेवाल्या वर्गाला शोषण करण्याची मुभा मिळणार आहे.
या चार श्रमसंहिता मागे घ्याव्या अशा मागण्या नागपूर हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशनावर करण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
