सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या चर्चेत यापूर्वी उपस्थित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रशासनाकडून नेमकी काय कार्यवाही झाली, याचा जाब जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. पृथ्वीराज माने यांनी विचारला आहे. शिक्षण, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा आणि पाणी-चारा टंचाई अशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर केवळ चर्चा न करता ठोस अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
सोलापूर शहर हद्दवाढ भागातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळा व अन्य जागांची माहिती संकलित करून त्यांचे क्षेत्रफळ, मालकीचे उतारे, नावे, अतिक्रमणे आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्याची चर्चा सभागृहात झाली होती. मात्र, अद्याप प्रशासनाने अहवाल सादर केलेला नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे संरक्षण आणि त्यावरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ही कार्यवाही महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायती आणि अंगणवाड्यांमधील जुन्या जन्मनोंदणी रजिस्टरची अवस्था बिकट झाली आहे. ही महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट होण्यापूर्वी त्यांचे डिजिटल जतन करण्यासाठी स्कॅनिंग करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. या मागणीला सभागृहातील सदस्यांनी समर्थन दिले असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा तसेच अन्य धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इमारतींचे वयानुसार ए, बी, सी आणि डी असे वर्गीकरण करून प्राधान्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या कामाला विलंब होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, जिल्ह्यात निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई तसेच आगामी काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य संकटाचा विचार करून प्रशासनाने तयार केलेला अहवाल, प्रस्तावित उपाययोजना आणि त्यासाठीची आर्थिक तरतूद यांचा तपशील देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून स्वतंत्र ‘टंचाई निवारण कक्ष’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
याशिवाय, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या आडाचीवाडी ग्रामपंचायतीच्या कामाचा आदर्श इतर गावांनाही घेता यावा, यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सभापती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
केवळ सभागृहातील चर्चेपुरते विषय मर्यादित न राहता त्यांची कालमर्यादेत अंमलबजावणी व्हावी, प्रशासनाने प्रत्येक विषयावर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर उत्तरदायित्व निश्चित करावे, हा डॉ. माने यांच्या भूमिकेचा मुख्य रोख आहे.
