सोलापूर : ओबीसींच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम होत असताना ओबीसींच्या हक्कांचे आणि हिताचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसींचे सहा मंत्री असताना एकाही मंत्र्याने ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी आणि हितासाठी आवाज उठवला नाही. देशभरात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला मोजले जात नाही.त्यामुळे आमच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.ओबीसी समाज एक झाला तर सरकारला त्याची खरी किंमत कळेल, अशी भूमिका
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली .
रविवारी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हाके हे सोलापुरात आले असता आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राज्यात 60 टक्के लोकसंख्या असताना ओबीसींना केवळ 0.6 टक्के निधी दिला जातो यापेक्षा दुर्दैव कोणते ,असा सवाल करून मागासवर्गीय लोकांमध्ये जरांगे यांच्या सांगण्यावरून सामाजिक विषमता निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसींचे सहा मंत्री असताना एकाही मंत्र्याने ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी आणि हितासाठी आवाज उठवला नाही. देशभरात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला मोजले जात नाही.त्यामुळे आमच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाखो कोटी रुपयांचे प्रोजेक्ट राबविले जातात. मात्र सामाजिक दुजाभाव कायम ठेवला जात आहे. महाज्योती सारख्या सामाजिक योजनेला निधी दिला जात नाही.आमच्या ज्वलंत आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.जरांगे यांच्यासारख्या माणसाच्या मात्र घरी जाऊन मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि आमदारांकडून विचारणा केली जात असल्याचेही ते म्हणाले.
आज दुर्बिणीतून शोधावेत इतकेही विरोधक शिल्लक राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही सामाजिक न्याय मागायचे नाही का? असा सवाल करून
यासाठी आता राज्यात छोट्या छोट्या शंभर सभा घेऊन ओबीसींच्या हक्कासंदर्भात जनजागृती करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आज मराठा समाजाचे लोक ओबीसी म्हणून कशा पद्धतीने राजकीय आरक्षणाचा लाभ उठवित आहेत. याचीही अनेक उदाहरणे देऊन यातून ओबीसी समाजाचे आरक्षण उद्ध्वस्त केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.जर ओबीसी समाज एक झाला तर सरकारला त्याची खरी किंमत कळेल, असेही ते म्हणाले.
लोकशाही आणि ओबीसींची चाड राहिलेली नाही. मनोज जरांगे यांच्या पाठीमागे त्यांच्या समाजातील ठेकेदार ,कारखानदार, राजकीय नेते रसद पुरवित असल्यामुळे ते या लढाईत जोमाने उतरतात. मात्र, आम्ही आमचे हक्क आणि अधिकार टिकले पाहिजेत , आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी लढत राहू.मराठा समाजाकडे एक गुंठाही हे शिल्लक राहिलेला नाही असे जरांगे सांगतात. परंतु आमच्याकडे तर कसलाही गुंठा नव्हता आणि नाही . उघड्यावरती आमचे जीवन आहे.त्यामुळे आमच्या समाजाच्या व्यथा समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाच्या जगन्नाथाचा रथ ज्या दिवशी सुरू होईल त्या दिवशी सरकारला या समाजाची ताकद कळून चुकेल.भाजपने सेल्फ गोल करू नये अन्यथा ओबीसींची झेन-जी त्सुनामी येईल. ओबीसींचे आरक्षण अबाधितपणे टिकले पाहिजे ही आमची भूमिका असून ओबीसी देशोधडीला लावण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी करू नये, असेही ते म्हणाले.
