सोलापूर – जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रस्तावित नवीन वाहन खरेदी प्रक्रियेला आता विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. वाहनांसाठी दोन महिन्यांपूर्वी ऑर्डर देऊन निधीही जमा करण्यात आला असला, तरी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने वाहन वितरणाचा मुहूर्त आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती आणि पंचायत समिती सभापतींसाठी शासन निर्णयानुसार नवीन वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यक्षांसाठी पहिल्यांदा इनोव्हा ठरविण्यात आली. परंतु निधीची अडचण निर्माण झाल्याने उपाध्यक्ष यांच्या बरोबरच अध्यक्षांना देखील महिंद्रा एक्स यु व्ही ७०० ही कार ठरविण्यात आली. तर विषय समिती सभापती आणि पाच पंचायत समिती सभापतींसाठी ‘महिंद्रा बोलेरो’ वाहने घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार २९ मार्च रोजी वाहन खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. प्रशासनाकडून आठ ते दहा दिवसांत वाहने उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात दोन महिने उलटूनही एकाही पदाधिकाऱ्याला वाहन मिळालेले नाही.
दरम्यान, स्थानिक प्राधिकरण विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने नवीन वाहन खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेलाही ब्रेक लागल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आधीच रखडलेली प्रक्रिया आता आणखी विलंबाने पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्यासाठी भाडेतत्त्वावर वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार आणि इतर विषय समिती सभापती स्वतःची वाहने वापरत आहेत. मात्र पंचायत समिती सभापतींना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, तालुकास्तरीय दौरे, बैठका आणि शासकीय कार्यक्रमांसाठी त्यांना दुचाकी किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे.
वाहन पुरवठादार कंपनीकडूनही विलंब होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले, तरी आता आचारसंहितेमुळे प्रक्रिया अधिकच लांबणार असल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे. जिल्हा परिषदेत वाहन खरेदीचा विषय सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत असून, आचारसंहिता संपल्यानंतर तरी हा तिढा सुटणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
