सोलापूर – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा भरती प्रक्रियेतील पदसंख्या वाढवत एकूण २६५ जागांचा सुधारित तपशील जाहीर केला आहे. वाढीव पदांमुळे अनेक स्पर्धा परीक्षार्थींना दिलासा मिळाला असला, तरी उपजिल्हाधिकारी पदाचा समावेश नसल्याने महसूल प्रशासनात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी आयोगाने २४ डिसेंबर २०२५ रोजी ८७ रिक्त पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रांच्या आधारे पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली. नव्या सुधारित यादीत पोलिस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलिस आयुक्त, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कर सहाय्यक आयुक्त, वित्त व लेखा सेवा, मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी, उद्योग अधिकारी, जलसंधारण अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी तसेच विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, पोलिस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलिस आयुक्त या पदासाठी आठ जागा देण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्यसेवा परीक्षेतील सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी पदाचा उल्लेख सुधारित जाहिरातीत नसल्याने उमेदवारांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ही अंतिम पदसंख्या नसून महसूल विभागाकडून मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास उपजिल्हाधिकारी पदाचा समावेश पुढील टप्प्यात होऊ शकतो. आयोगाच्या नियमांनुसार राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या वाढीव जागा आणि नवीन मागण्या मूळ जाहिरातीत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितले की, राज्यातील रिक्त पदांचा विचार करता महसूल विभागासह आणखी काही संवर्गांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. शासनाने वेळेत मागणीपत्र पाठविल्यास उमेदवारांसाठी महसूल प्रशासनातील संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
दरम्यान, वाढीव पदसंख्येमुळे स्पर्धा परीक्षार्थींच्या आशा उंचावल्या असल्या, तरी ‘उपजिल्हाधिकारी’ पदाचा समावेश होणार की नाही, याकडे राज्यभरातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
