पंढरपूर – येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी उत्पात मंडळीतर्फे मंदिरातील वंशपरंपरागत सेवा, हक्कांच्या वादाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मंदिर समितीला मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे. पंढरपूर जिल्हा न्यायालयाने मूळ दावा पुन्हा चालवण्यासाठी दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचे प्रथमदर्शनी मान्य करत, उच्च न्यायालयाने त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
येथील उत्पात मंडळीतर्फे वीरेंद्रसिंह किशोर उत्पात व इतरांनी २०१४ मध्ये पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायालयात (कनिष्ठ स्तर) श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीविरुद्ध दावा दाखल केला होता. रुक्मिणी माता व इतर परिवार देवतांची नित्य व नैमित्तिक पूजा-अर्चा करण्यापासून मंदिर समितीने त्यांना रोखू नये, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली होती. मंदिर समितीने या दाव्याला कडाडून विरोध केला होता. मंदिर अधिनियमन कायद्यातील तरतुर्दीनुसार हा दावा चालवण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाही, असा युक्तिवाद मंदिर समितीने केला. त्यानुसार हा युक्तिवाद मान्य करत १८ एप्रिल २०१८ रोजी पंढरपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने उत्पात मंडळींचा दावा फेटाळून लावला होता.
या निर्णयाविरुद्ध उत्पात मंडळींनी पंढरपूरच्या जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. ६ वर्षे १० महिने चाललेल्या या अपिलावर २३ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा न्यायाधीश ओ.आर.देशमुख यांनी निकाल दिला. जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच, हा दावा पुन्हा नवीन पुराव्यांसह चालवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला.
जिल्हा न्यायालयाच्या या रिमांड आदेशाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक अपील दाखल केले होते. समितीचे वकील अँड.चौधरी यांनी यावर युक्तिवाद केला की, सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे समोर असताना जिल्हा न्यायालयाने मूळ दावा पुन्हा चालवण्यासाठी पाठवणे चुकीचे आहे.
———————–
चौकट : ( येत्या २४ जुलैला होणार पुढील सुनावणी)
न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्यासमोर २३ जून २०२६ रोजी यावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने मंदिर समितीचा युक्तिवाद विचारात घेत, उत्पात मंडळींना (प्रतिवादी) नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने पंढरपूर जिल्हा न्यायालयाच्या “रिमांड” आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता येथील कनिष्ठ न्यायालयात उत्पातांचा मूळ दावा पुन्हा सुरू होणार नाही. हा मंदिर समितीला तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
———————–
कोट
उत्पात मंडळींनी न्यायालयात अपील केले होते. त्याबाबत मंदिर समितीने बाजू मांडली होती. ती ग्राह्य धरून न्यायालयाने मंदिर समितीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
गहिनीनाथ महाराज औसेकर ( सहअध्यक्ष, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर)
