सोलापूर – देशाच्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न संसदेत प्रभावीपणे मांडत महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा आवाज पोहचवणाऱ्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे, राज्यसभा खासदार यांनी पुन्हा एकदा शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे सिद्ध केले. राज्यसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप व रब्बी हंगामात खतांचा अखंड आणि पुरेसा पुरवठा, खतांच्या काळाबाजारावर होणारी कारवाई, जबरदस्तीची खत लिंकिंग (Linking) तसेच ‘वन नेशन, वन फर्टिलायझर’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर माहिती मागितली.
शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावीत, कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा बसावा, या उद्देशाने त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे केंद्र सरकारलाही याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी लागली. सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार, महाराष्ट्रासाठी खरीप आणि रब्बी हंगामात युरिया व डीएपी खतांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपलब्धताही करून दिली जात आहे. याशिवाय खतांची साठेबाजी, काळाबाजार आणि शेतकऱ्यांवर लादली जाणारी जबरदस्तीची लिंकिंग रोखण्यासाठी देशभरात व्यापक तपासणी आणि कठोर कारवाई करण्यात आली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डीबीटी प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, त्यामुळे प्रत्येक खत विक्रीची नोंद होत असल्याने गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसत असल्याची माहितीही सरकारने दिली.
सरकारने ‘वन नेशन, वन फर्टिलायझर’ योजनेअंतर्गत भारत ब्रँड खतांचा पुरवठा वाढविण्यासोबतच नॅनो युरियाच्या वापरासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे समोर आले.
यावेळी प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर, पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दरात खते उपलब्ध होणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे ठामपणे मांडले.
