सोलापूर – शासनाने शिक्षकांच्या व्यावसायिक क्षमतावृद्धीसाठी अनिवार्य केलेल्या प्रशिक्षणापासून ३५ शिक्षकांना वंचित ठेवल्याचा फटका माढा तालुक्यातील कुईवाडी येथील नूतन हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांना बसला आहे. शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित
मुख्याध्यापकांच्या वेतनातून तब्बल ८७ हजार ५०० रुपये वसूल करण्यात आले असून ही रक्कम जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट), वेळापूर येथे जमा करण्यात आली आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षणापासून रोखल्याबद्दल महाराष्ट्रातील ही पहिलीच शास्तीची कारवाई असल्याचा दावा शिक्षक सेनेकडून करण्यात आला आहे.
शासनाच्या ‘शिक्षक क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण २.०’ अंतर्गत नूतन हायस्कूलमधील ३५ शिक्षकांना जाणीवपूर्वक प्रशिक्षणासाठी न पाठविल्याची तक्रार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याकडे करण्यात आली होती. शिक्षक सेनेने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत शासन निर्णय, पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे सादर केली. त्यानंतर हे प्रकरण शिक्षण आयुक्तांकडे गेले.
चौकशीत संबंधित मुख्याध्यापकांनी शासनाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी शास्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यासाठी लागणारी ८७ हजार ५०० रुपयांची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या वेतनातून वसूल करण्यात आली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाने दरवर्षी किमान ५० तासांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असल्याने कोणत्याही कारणाशिवाय शिक्षकांना प्रशिक्षणापासून रोखणे हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून शासन आदेशांचा भंग मानला जातो.
या कारवाईबाबत शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार गुंड यांनी समाधान व्यक्त करत, “शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी अथवा मुख्याध्यापकाविरुद्ध पुराव्यानिशी लढा उभारला जाईल. झालेल्या कारवाईमुळे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत प्रशासन अधिक जबाबदार राहील,” असे सांगितले.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील सर्व शाळा प्रशासनांना शासनाच्या प्रशिक्षणाबाबतचे आदेश गांभीर्याने पाळण्याचा स्पष्ट संदेश मिळाला असून शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
