सोलापूर – ग्रामीण भागातील ‘हर घर जल’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेला तब्बल १७ महिन्यांनंतर शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असला, तरी तो अपेक्षेपेक्षा अत्यल्प असल्याने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासमोर मोठे आर्थिक आणि प्रशासकीय आव्हान उभे ठाकले आहे. विभागाने १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ ६ कोटी रुपये मंजूर झाल्याने ८० कोटी रुपयांहून अधिकची प्रलंबित बिले कशी निकाली काढायची, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहेत. या योजनांची सुमारे ८० कोटी रुपयांची बिले तयार असून, निधीअभावी ती प्रलंबित आहेत. शासनाने नुकत्याच वितरित केलेल्या निधीबाबतही विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार ७५ ते १०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांनाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
सध्या जिल्ह्यात अशा जवळपास ६०० योजना आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अवघ्या ६ कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या कामांना द्यायचा, याबाबत प्रशासनासमोर मोठी कसरत उभी राहिली आहे. निधीचे नियोजन करताना प्राधान्यक्रम ठरविणे हीच विभागासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
यापूर्वी ८ मार्च २०२५ रोजी जलजीवन मिशनसाठी ९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यावेळीही ६० ते ७० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित होती. त्यानंतर तब्बल १७ महिने कोणताही निधी न मिळाल्याने प्रलंबित बिलांचा आकडा आणखी वाढला आहे.
दरम्यान, मागील वेळी निधी आल्यानंतर बिलांच्या मंजुरीसाठी ठेकेदारांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात मोठी गर्दी केली होती. राजकीय पातळीवरूनही शिफारशी आणि फोनाफोनी वाढली होती. मात्र, यावेळी उपलब्ध निधी अत्यल्प असल्याने ठेकेदारांनाही अपेक्षित दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने विभागात पूर्वीसारखी लगबग दिसून येत नाही.
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची गती कायम ठेवण्यासाठी आणि प्रलंबित बिले निकाली काढण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
कोट
निकषानुसार निधीचे वितरण
सुमारे ८० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. शासनाकडे १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र, सध्या केवळ ६ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध निधी कोणत्या कामांना द्यायचा, याबाबत निकषानुसार निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
— प्रसाद काटकर, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर
