सोलापूर – विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या हक्कासाठी सिटूच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या तब्बल २९ वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने विडी कामगारांसाठी झोन-१ मध्ये प्रतिदिन ३७९ रुपये, तर झोन-२ मध्ये ३६१ रुपये किमान वेतन लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाने निश्चित केलेल्या वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली लाल बावटा विडी कामगार युनियनने गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान वेतनाच्या
मागणीसाठी सातत्याने संघर्ष केला. शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विडी कामगारांसाठी किमान वेतन व विशेष भत्ता अधिसूचित केला होता. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगार संघटनेने शासन व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
या प्रश्नावर कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ मे, २० मे आणि २ जून २०२६ रोजी संबंधित अधिकारी, कामगार संघटना व विडी उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्या. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायातून २०१४ मध्ये निश्चित केलेले वेतनदर वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत वैध व अंमलबजावणीयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, काही ठिकाणी किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी स्वीकारण्यासाठी कामगारांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप सिटूने केला आहे. अशा प्रकारचा दबाव सहन केला जाणार नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
या निर्णयानंतर शनिवारी दत्तनगर येथील सिटूच्या मध्यवर्ती कार्यालयात हजारो विडी कामगारांच्या उपस्थितीत विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. लाल गुलालाची उधळण, लाडू वाटप आणि घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
कोट
“किमान वेतनाचा लढा जिंकला; आता रोख मजुरी आणि सरासरी १० हजार रुपये पेन्शनसाठीची लढाईही जिंकायची,” असा निर्धार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी व्यक्त केला.
