सोलापूर – श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध बाबींवर प्रलंबित असलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेपांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बाजार समितीचे संचालक मनिष देशमुख व अतुल गायकवाड यांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडे पत्र देत विविध आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती व संबंधित कागदपत्रे संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रामुळे बाजार समितीच्या आर्थिक कारभाराची चर्चा सुरू झाली आहे.
बाजार समितीच्या विविध विकासकामांवर झालेल्या खर्चाचा कामनिहाय तपशील देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रस्ते, डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण, ड्रेनेज, शेड, इमारती तसेच अन्य मूलभूत सुविधांवरील खर्चाची माहिती त्यात अपेक्षित आहे. त्यासोबतच संबंधित कामांना देण्यात आलेली प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर आणि अंतिम बिलांच्या प्रतीही मागविण्यात आल्या आहेत.
लेखापरीक्षणातील दोष दुरुस्ती अहवालाची मागणी
मागील आर्थिक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षण आक्षेप तसेच सन २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षणातील दोष दुरुस्ती अहवालाची प्रतही मागविण्यात आली आहे. यापूर्वी माहिती व कागदपत्रांची मागणी करूनही काही बाबी अद्याप उपलब्ध झालेल्या नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक विषयांवर निर्णय घेताना संचालक मंडळासमोर संबंधित व्यवहारांची संपूर्ण व वस्तुनिष्ठ माहिती असणे आवश्यक असल्याचे देशमुख व गायकवाड यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. मागील पत्रातील सर्व मुद्द्यांची माहिती आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
चौकट
प्रलंबित देणी-घेणीवरही प्रश्न
३१ मार्च २०२६ रोजी प्रलंबित असलेल्या अनामत रकमा तसेच अन्य देणी-घेणीची माहितीही संचालकांनी मागितली आहे. जुन्या रकमेबाबत करण्यात आलेल्या डिपॉझिटशी संबंधित ठराव आणि मंजुरीची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रलंबित असलेल्या बाबींचा तपशील संचालक मंडळासमोर येण्याची शक्यता आहे.
चौकट
माहिती उपलब्ध नसेल तर कारणे लेखी द्या
मागविलेली कागदपत्रे किंवा माहिती उपलब्ध करून देता येत नसल्यास त्याची कारणेही स्वतंत्रपणे लेखी स्वरूपात देण्यात यावीत, अशी भूमिका संचालकांनी घेतली आहे. त्यामुळे आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांवरील लेखापरीक्षण आक्षेप, विकासकामांवरील खर्च आणि प्रलंबित देणी-घेणी यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. संचालकांच्या या स्मरणपत्रामुळे बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता, कागदपत्रांची उपलब्धता आणि लेखापरीक्षणातील आक्षेपांच्या पूर्ततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.
