सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळे आणि जमिनींच्या भाडेपट्ट्यावरील थकबाकीदारांसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘अभय योजना २०२६-२७’ अंतर्गत भाड्यावरील दंडाच्या रकमेत १०० टक्के सवलत देण्यात येत असून, या योजनेची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
थकबाकी भरून दंडमाफी मिळविण्याची ही संधी असून, मुदतीत भरणा न करणाऱ्या धारकांविरुद्ध गाळे सील करण्यासह मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार आहे. महानगरपालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागामार्फत भाडेपट्ट्यावरील मिळकतींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना क्रमांक ९ नुसार योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. थकबाकीवरील दंडाचा आर्थिक भार कमी करून महापालिकेची देणी नियमित करण्याच्या उद्देशाने पात्र धारकांना ही सवलत देण्यात आली आहे.त्यामुळे पात्र भाडेपट्टाधारकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आवश्यक भाडे व थकबाकी भरून दंडमाफीचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या अटी, पात्रता, भरणा प्रक्रिया तसेच देयकांतील त्रुटींबाबत अधिक माहितीसाठी महापालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.
नऊ प्रकारच्या मिळकतधारकांना लाभ
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मेजर गाळे, मिनी गाळे, लँडफी, समाजमंदिरे, अभ्यासिका, अधिकृत खोके, बीओटी (BOT) मिळकती, २५६ गाळे तसेच टीपी-३/२३ गाळे यांच्या पात्र धारकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. संबंधित धारकांनी योजनेच्या अटींची पूर्तता करून निर्धारित मुदतीत भाडे आणि थकबाकीचा भरणा करणे आवश्यक आहे.
थकबाकी आणि चालू भाडे भरणे बंधनकारक
शंभर टक्के दंडमाफी मिळविण्यासाठी संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची संपूर्ण थकबाकी तसेच सन २०२६-२७ मधील ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची संपूर्ण भाडेरक्कम भरणे आवश्यक आहे. विहित अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र धारकांनाच भाड्यावरील दंडाच्या रकमेत पूर्ण सवलत दिली जाणार आहे. केवळ दंडमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याऐवजी आवश्यक थकबाकी आणि भाडे भरण्याची अट पूर्ण करावी लागणार आहे.
थकबाकीदारांवर कारवाईचा इशारा
अभय योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकी नियमित करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. मात्र, थकीत रकमेचा भरणा न करणाऱ्या गाळेधारक किंवा जमीन भाडेपट्टाधारकांविरुद्ध वसुली पथकामार्फत कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. संबंधित गाळे तातडीने सील करणे किंवा कायद्यातील तरतुदींनुसार गाळा अथवा जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
——–
