बार्शी – आरोपी शिवम भारत मगर वय २७ वर्षे याने दि. २८ एप्रिल २०२४ रोजी निर्भया मुलगी राहत असलेल्या घरी अल्पवयीन निर्भया ही एकटी असताना घरात येवून तिचे हाताला धरुन तिला दिवाणावर पाडून मिठीत घेवून चुंबन घेवू लागला. त्यावेळी पिडीता नकार देत असताना आरोपीने जबरदस्तीने पिडीतेवर शारीरीक अत्याचार केला, त्यानंतर दि २९ एप्रिल २०२४ रोजी तिला लग्नाचे अमिष दाखवून फिरायला म्हणून उरळी कांचन पुणे येथे आरोपीचे बहिणीचे घरी नेले. तिथे बहिणीने निर्भया हिस तु आमच्या बाजूने जबाब नाही दिला तर तुला जिवे मारीन अशी धमकी दिली. याप्रकरणी आरोपीविरुध्द करमाळा पोलीस ठाणेस गु.र.नं २८२/२०२४ भा.दं.वि. कलम ३६३,३७६(१),५०६ व बाल लैंगिक अत्याचार कायदा २०१२ कलम ४,१७ अन्वये दि. ३० एप्रिल २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी आरोपीस अटक करुन सबळ पुरावा गोळा करुन आरोपीविरूध्द दोषारोपपत्र दाखल केले.
सरकार पक्षाच्यावतीने सदर गुन्हा शाबितीसाठी महत्वाचे ८ साक्षीदार तपासण्यात आले. यातील निर्भया हिने आरोपीविरुध्द दिलेली साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. निर्भया हिचे साक्षीस अनुसरुन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्मिता बंडगर यांनी निर्भया हिची वैदयकीय तपासणी केली. सदर वैदयकीय अधिकारी यांनी दिलेली साक्ष महत्त्वपूर्ण होती. सदर प्रकरणात तपासिक अंमलदार सहायक पोलीस निरीक्षक रोहित शिंदे यांनी सदर गुन्हाचा तपास करताना अतिशय महत्त्वपूर्ण तपास करुन आरोपीविरुध्द सबळ पुरावा गोळा केला होता.
निर्भया हिचे बरोबर झालेल्या अत्याचाराच्या अनुषंगाने कोर्टासमोर आलेला पुरावा या सर्व बाबी कोर्टासमोर सहा. सरकारी वकील दिनेश देशमुख यांनी सर्वोच न्यायालयाचे न्यायनिर्णय मे. कोर्टासमोर मांडल्या व संपूर्णबाब रेकॉर्डवर आणली. तसेच कोर्ट पैरवी म्हणून पोलीस हवालदार नितीन ताकभाते यांनी साक्षीदारांना योग्य मार्गदर्शन करून वेळोवेळी कोर्टात हजर ठेवले.
सरकार पक्षाचे वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद ग्राहय धरुन, आरोपीने अल्पवयीन निर्भया हिचेवर बलात्कार केला आहे. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.
सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद व आरोपीविरुध्द आलेला पुरावा याचा विचार करता मा. विशेष जिल्हा न्यायाधीश श्री. विक्रमादित्य मांडे यांनी आरोपी शिवम भारत मगर वय २७ वर्षे, रा. नेर्ले. ता करमाळा, जि. सोलापूर यास भादंविक ३७६ (ए) अन्वये दोषी धरुन १० वर्षे सश्रम कारावास व ५०००/- हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३ महिने कारावास, भादविक ३६३ अन्वये दोषी धरुन ७ वर्षे सश्रम कारावास व २०००/- हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास २ महिने कारावास, बाल लैंगिक अत्याचार कायदा २०१२ कलम ४ अन्वये १० वर्षे सश्रम कारावास व ५०००/- हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३ महिने कारावास ठोठावण्यात आला.
सरकार पक्षातर्फे वकील दिनेश देशमुख यांनी काम पाहिले. सदर गुन्हयाचा तपास सपोनि श्री. रोहित शिंदे यांनी काम केलेला होता. तसेच कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून पोहेकॉ/१२९० नितीन ताकभाते यांनी काम पाहिले.
