मुंबई – महाराष्ट्रातील सुमारे 49 लाख सभासद व 1 कोटी 92 लाख लाभधारक असलेल्या कामगार राज्य विमा योजना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इएसआय (ESI )रुग्णालये आणि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात दवाखाने सुरू करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण हमी महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री नामदार मा आकाश फुंडकर व आरोग्यमंत्री नामदारमा प्रकाश आबीटकर यांनी दिली.
भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने 16 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित मोर्चाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर चर्चा करण्यासाठी दिनांक 12 मे 2026 रोजी मंत्रालयात कामगार मंत्र्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस कामगार राज्य विमा योजना आयुक्त रमेश चव्हाण, संचालक श्रीमती अनुलेखा झा, रिजनल डायरेक्टर, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, कामगार उपायुक्त लक्ष्मण भुजबळ तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अनिल ढुमणे, प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे, कोशाध्यक्ष अॅड. बाळकृष्ण कांबळे, पुणे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सुरेश पाटील, रायगड जिल्हाध्यक्ष अशोक निकम, नागपूर सेक्रेटरी हर्षल ठोंबरे, सोनावणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत भारतीय मजदूर संघाने राज्यातील इएसआय (ESI) योजनेतील गंभीर त्रुटी व कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राज्यात ESI योजनेअंतर्गत मंजूर 2400 बेड क्षमतेपैकी केवळ 1204 बेड उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. ठाणे, पालघर, रायगड यांसारख्या 20 लाखांहून अधिक सभासद असलेल्या भागात एकही इएसआय (ESI) रुग्णालय नसल्याची गंभीर बाबही मांडण्यात आली.
अल्प दवाखाने, अपुरी वैद्यकीय सुविधा आणि निकृष्ट दर्जाच्या व्यवस्थेमुळे कामगारांकडून नियमित योगदान जमा होत असूनही त्यांना योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याकडे संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातून योजनेसाठी सर्वाधिक निधी जमा होत असतानाही राज्यातील कामगारांवर अत्यल्प खर्च होत असल्याची बाबही बैठकीत मांडण्यात आली.
भारतीय मजदूर संघाने मांडलेल्या मुद्द्यांशी सरकारने सहमती दर्शवून राज्यातील मंजूर 18 नवीन इएसआय रुग्णालयांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात इएसआय (ESI) दवाखाने सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रत्येक कामगाराला इएसआय (ESI )योजनेची माहिती मिळावी, प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध दवाखाने व रुग्णालयांची माहिती सुलभ व्हावी यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. औद्योगिक वसाहतींमध्ये माहिती शिबिरे आयोजित करून त्यामध्ये भारतीय मजदूर संघाला सहभागी करून घेण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी इतर राज्यांतील आदर्श पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यासही सरकारने मान्यता दिली. या सर्व विषयांचा पाठपुरावा करण्यासाठी लवकरच आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
कंत्राटी कामगारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय स्पष्ट करण्यात आला की —
कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांचा जुना ESI नंबर कायम सुरू राहील.
तसेच त्याच इएसआय (ESI) क्रमांकाच्या आधारे कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना स्पेशालिटी व सुपर स्पेशालिटी उपचार योजनांअंतर्गत सर्व वैद्यकीय लाभ पूर्ववत मिळत राहतील, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने अधोरेखित केली.
यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या वैद्यकीय सुविधा, उपचारातील सातत्य आणि सामाजिक सुरक्षेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी विभागस्तरावर नियमित बैठक घेऊन इएसआय (ESI) योजनेतील दैनंदिन अडचणी सोडविण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या.
तसेच पुणे मेट्रोतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनवाढीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासनही बैठकीत देण्यात आले.
शासनाने या विषयात पुढाकार घेऊन उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने सचिन मेंगाळे यांनी शासनाचे आभार मानले.
भारतीय मजदूर संघ कामगारांच्या हक्कांसाठी सतत संघर्षरत राहील! असे मनोगत सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केले .
