बार्शी – बार्शी तालुक्यातील जामगांव (आ) ग्रामपंचायतीत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत विकासकामांच्या निधीत कथित भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बार्शी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेऊन संबंधित तक्रार अर्जांवर आठ आठवड्यांच्या आत नियमानुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते रावसाहेब पंढरी आवटे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका (ST) क्र. ४५६१/२०२६ वर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
रावसाहेब आवटे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवाल व अन्य कागदपत्रे प्राप्त केली होती. या कागदपत्रांच्या आधारे १४ वा व १५ वा वित्त आयोग, ग्रामनिधी, दलित वस्ती सुधार योजना तसेच पाणीपुरवठा निधीतील खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच महिला सरपंचांच्या पुत्राकडून ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात कथित बेकायदेशीर हस्तक्षेप होत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
या संदर्भात आवटे यांनी २१ एप्रिल व ५ मे २०२६ रोजी सोलापूर जिल्हा परिषद आणि बार्शी पंचायत समितीकडे चौकशी करुन संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारे अर्ज सादर केले होते. दरम्यान, गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात काही कामांतील त्रुटी, प्रशासकीय मंजुरीचा अभाव आणि दप्तरातील अनियमितता निदर्शनास आली होती. मात्र त्यानंतरही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
१७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे जामगाव (आ) ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता प्रकरणाच्या चौकशीला गती मिळण्याची शक्यता असून, पुढील प्रशासकीय कारवाईकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
