मुंबई : मेळघाटात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू व गरोदर महिलांच्या मृत्यूच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पुन्हा एकदा कडक शब्दात खडसावले आहे. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा व उपकरणाच्या अभावी निष्पापाचे जीव जात असताना सरकारने त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, त्याबाबत तातडीने बैठक घेऊन उपाय योजना व कार्यवाहीचा अहवाल 18 डिसेंबरला सादर करावेत, असे निर्देश दिले.
याबाबत दाखल याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी मेळघाटात यंदाच्या वर्षात तब्बल 97 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघाटात केवळ 50 बेडचे रुग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत. मात्र, तिथे वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाहीत.धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथॉलॉजी लॅब्सचा वानवा आहे. वैद्यकीय सोयीसांठी निधी दिला जात नाही. मध्यंतरी या सर्व गोष्टींना कंटाळून इथल्या डॉक्टरांनी संपाचं हत्यारही उगारले होते.. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात, तर 7 अंगणवाड्या आहेत. मात्र, तिथली परिस्थितीही बेताची आहे. इथल्या रूगणवाहिका चालकांना महिना 17,758 चा भत्ता मंजूर आहे. मात्र, कंत्राटीपद्धतीने त्यांच्या पदरी केवळ 12,हजार मिळतात. या सर्व मुद्यांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीनं तिथे जाऊन बैठक घ्यावी, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केले.या
बैठकीचा अहवाल 18 डिसेंबरला न्यायालयात होणार सादर- सार्वजनिक आरोग्य विभागचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांनी मेळघाटातील बैठकीत सहभागी व्हावे. तसेच या विभागातील पोलीस आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार 5 डिसेंबरला बैठक होणार आहे असून कार्यवाही अहवाल 18 डिसेंबरला सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकार कुपोषणाच्या प्रश्नाकडं गांभीर्यानं पाहावे, असे बजावत याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
——-
मेळघाटातील परिस्थिती
साल – 2025
कुपोषणाचे बळी – 97
मृत जन्मलेली बालकं – 30
मृत गर्भवती महिला – 7
—————
काय आहे जनहित याचिका
– मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थाबंलेले नाहीत. तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांनी अत्यंत कठोर शब्दात सरकारची कान उघाडणी केली. या ठिकाणी स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि आहारतज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते साने यांनी निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधून समस्यांवर तोडगा काढण्यात यावी, अशी त्यांनी याचिकेतून विनंती केली आहे. 2006 पासून हायकोर्ट मेळघाळातील कुपोषणाच्या समस्येवर सातत्यानं निर्देश देत आहे. परंतु, सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करते. मात्र प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
