सोलापूर : जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात सुमारे १५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातून सुमारे १७० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी जवळपास ९० टक्के अर्ज मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. महामंडळाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने दलालीला कोणताही वाव नसल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूर दौऱ्यावर आले असताना सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विचार मंचावर शिवसेना अल्पसंख्यांक विभाग पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख सलाहोदीन शेख, केतन शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते. युवकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तसेच महिला सक्षमीकरण आणि शिक्षणासाठी कर्ज देण्याला महामंडळाचे प्राधान्य आहे. केंद्र सरकारने महामंडळाला १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अर्जासाठी क्यूआर कोड आणि ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिली असून अर्जावरील निर्णय आणि कर्जाची रक्कम वितरणाची प्रक्रियाही ऑनलाइन होणार आहे. कागदपत्रांतील त्रुटी दूर झाल्यानंतर पात्र अर्जदारांना कर्ज मंजूर केले जाईल, असे गांधी यांनी सांगितले.
गोवंश निर्यातीबाबत विचारले असता गांधी म्हणाले, जैन समाज अहिंसा आणि जीवदयेचे पालन करणारा आहे. गोवंश निर्यातीची नेमकी आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. जैन मुनी पुलकसागर महाराज यांच्या विधानाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्यानंतरच भाष्य करता येईल. बेकायदेशीरपणे गाईंची हत्या होत असेल तर ते चुकीचे आहे. गोवंश निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचे असून त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे.
दुष्काळग्रस्तांना मदतीचे आवाहन
पर्युषण पर्वानंतर सहा संस्थांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीचे धनादेश दिले आहेत. अनावश्यक सामाजिक समारंभांवरील खर्च टाळून दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्याचे नियोजन असून, आवश्यक परवानग्या घेऊन कार्यवाही केली जाईल. दरम्यान, करचुकवेगिरीबाबत गांधी म्हणाले, जैन धर्मशास्त्रात कर चुकवणे हे महापाप मानले आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरीला धर्मात मान्यता नाही.
———
