सोलापूर – सोलापूर शहर हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या ५० हून अधिक प्राथमिक शाळा महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेवर अद्यापही अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. महापालिका आयुक्तांनी शहरातील शाळांच्या वर्गीकरणासंदर्भात निर्णय घेतला असला, तरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने या विषयावर राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविल्याने अंतिम निर्णय आता शासनाच्या आदेशावर अवलंबून राहिला आहे.
दरम्यान, शहर हद्दीतील प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा यू-डायस महापालिकेशी जोडण्यात आला आहे. मात्र, केवळ यू-डायस जोडल्यामुळे शाळांचे प्रशासकीय नियंत्रण बदलत नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तपासणी, शिक्षकांचे वेतन, प्रशासकीय कामकाज आणि इतर सर्व अधिकार प्राथमिक शिक्षण विभागाकडेच राहणार आहेत.
विशेष म्हणजे, राज्यातील बहुतांश महापालिका क्षेत्रांमध्येही जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांचे प्रशासकीय नियंत्रण अद्याप प्राथमिक शिक्षण विभागाकडेच आहे. त्यामुळे सोलापूरमधील प्रस्तावाबाबत शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शहरातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यांच्या जागांवर अतिक्रमण होण्याचा धोका वाढत आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सर्व शाळांना संरक्षक भिंती उभारण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी ही माहिती देताना शाळांच्या जागांचे संरक्षण आणि भविष्यातील विकासाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कोट
प्राथमिक शिक्षण विभागाने १३ जुलै रोजी शासनाकडे अधिकृत मार्गदर्शन मागवले असून, शासनाकडून स्पष्ट आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील प्रशासकीय कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी दिली.
चौकट
महत्त्वाचे मुद्दे
शहरातील ५० हून अधिक जि.प. प्राथमिक शाळांच्या वर्गीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित.
प्राथमिक शिक्षण विभागाने शासनाकडे अधिकृत मार्गदर्शन मागवले.
शासनाचा आदेश येईपर्यंत सर्व प्रशासकीय अधिकार जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडेच.
यू-डायस महापालिकेशी जोडला असला तरी नियंत्रणात तत्काळ बदल नाही.
शाळांच्या जागांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंती उभारण्याचा निर्णय.
