तभा फ्लॅश न्यूज/किनवट : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील सहस्त्रकुंड बहुउद्देशीय सिंचन प्रकल्पासंबंधी महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी १६ वर्षांपासून रखडली असून, त्यास गती देण्याच्या दृष्टीने किनवट माहुर विधानसभे आमदार भीमराव केराम यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. यावर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी “पुढील दोन महिन्यांत प्रकल्पासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण केली जाईल,” असे लेखी आश्वासन विधिमंडळात दिले.
राज्य सरकारचे लेखी आश्वासन :
आ. भीमराव केराम यांनी हा प्रश्न विधानसभेत अत्यंत ठामपणे मांडल्यावर, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लेखी आश्वासन देत सांगितले की, “सहस्त्रकुंड प्रकल्पास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.”
प्रकल्पाचा थोडक्यात इतिहास :
- सहस्त्रकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा प्रारंभिक उद्देश यवतमाळ जिल्ह्यातील अंदाजे १२,२४० हेक्टर दुष्काळी, डोंगराळ व आदिवासी भागाला सिंचनाचा लाभ देणे होता.
- दि. २० जुलै २००९ रोजी रु. ५८३ कोटींना मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
- पुढे किनवट व माहूर या आदिवासी तालुक्यांनाही या प्रकल्पात समाविष्ट करावे, अशी मागणी झाली.
- मात्र जानेवारी २०११ मध्ये पार पडलेल्या पर्यावरण जनसुनावणीत बाधित गावातील ग्रामस्थांनी बुडीत क्षेत्र जास्त असल्याने तीव्र विरोध केला.
- त्यानंतर दि. २२ मार्च २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यात भूसंपादन आणि पुनर्वसन खर्च वाढल्यामुळे सुधारित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रकल्पातील विलंबाचे कारण :
- सुधारीत आराखडा तयार केल्यानंतर प्रकल्पाची व्यापती बदलल्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) ने दि. १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रकल्पास दिलेली मान्यता स्थगित केली.
- यानंतर कोणतीही कामे किंवा खर्च करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
- ही स्थगिती दि. ४ डिसेंबर २०१७ रोजी उठवण्यात आली, आणि प्रकल्पाला नव्याने चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
सुधारीत प्रस्ताव व सद्यस्थिती :
सुधारित आराखड्याचा आधार घेऊन शासनाने दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी रु. ७०७४.३६ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव दि. १६ जून २०२५ रोजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (SLTAC), नाशिक यांच्याकडे सादर करण्यात आला. SLTAC ची २३४ वी बैठक दि. २५ जून २०२५ रोजी नाशिक येथे झाली. त्यात प्रकल्पाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, समितीची सहमती घेऊन अंतिम प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (MWRRA) अंतिम मान्यतेसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
प्रकल्पाचे फायदे व महत्त्व :
सुधारीत प्रकल्पाअंतर्गत नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांतील एकूण अंदाजे ३२,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. २०५ दलघमी पाणीसाठा निर्माण होणार असून, डोंगराळ व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा होणार आहे.पाळीव प्राणी, वन्यजीव, तसेच संपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितीवर सकारात्मक परिणाम होईल. क्षेत्रातील शेती उत्पादन वाढून, स्थलांतर आणि पाणीटंचाईचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.दोन दशकांपासून रखडलेल्या सहस्त्रकुंड सिंचन प्रकल्पास अखेर गती मिळण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती मिळाल्यास यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकरी, आदिवासी समाज व ग्रामीण जनता यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणे आणि निधीचे निर्गमण होणे हे आता महत्त्वाचे टप्पे ठरणार आहेत. स्थानिक जनतेला आशा आहे की, शासन यावेळी आपल्या वचनाला न्याय देईल.
