भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एकीकडे नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल खाजगी क्षेत्रातील ICICI आणि कोटक महिंद्रा यांना मोठा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. तर दुसरीकडे केवायसीबाबत बँकांनाही नव्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियमांमध्ये सुधारणा समाविष्ट करण्यासाठी नियमन केलेल्या संस्थांसाठी नो युवर कस्टमर (KYC) वरील मुख्य दिशा सुधारित केली असून हे बदल “भागीदारी फर्म” साठी लाभार्थी मालक (BO) ओळख आवश्यकतेशी देखील संबंधित आहेत.
KYC वर रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या सूचना
रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक पडताळणी प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून या अंतर्गत बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना वेळोवेळी KYC अपडेट्सबाबत जोखीम-आधारित दृष्टिकोन अवलंबण्यास सांगितले आहे. तसेच पुनरावलोकनानंतर केंद्रीय बँकेने KYC संबंधी मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि आरबीआयच्या अखत्यारीतील इतर संस्थांना विहित प्रक्रियेनुसार त्यांच्या ग्राहकांची योग्य काळजी घ्यावी लागेल.
लक्षात घ्या की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आणि त्यांची वितरण प्रणाली (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध) कायद्याशी संबंधित सरकारच्या नवीन सूचनांनंतर रिझर्व्ह बँकेने KYC नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की त्यांनी FATF (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स) च्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सूचना देखील अपडेट केल्या आहेत.
KYC बाबत मुख्य सूचनांमध्ये सुधारणा
KYC च्या नियतकालिक अद्यतनांसाठी जोखीम-आधारित दृष्टीकोन बदलण्यात आल्याचे नवीन मास्टर सूचना सांगतात. नवीन मास्टर सूचनानुसार KYC च्या नियतकालिक अद्यतनांसाठी जोखीम-आधारित दृष्टिकोन सुधारित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत केंद्रीय बँकेच्या नियमनाखाली येणार्या युनिट्सना केवायसीचे नियतकालिक अपडेट करण्यासाठी जोखीम-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. ग्राहक तपासणीचा भाग म्हणून गोळा केलेली माहिती राखून ठेवली जाईल याची खात्री करण्यासाठी, विशेषत: जिथे धोका जास्त आहे.
