मराठा आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊन किती फायदा होईल, ते मला माहिती नाही. मात्र, आता मराठा आमदार आणि खासदारांनी गप्प बसू नये. सगळे मराठा आमदार आणि खासदारांनी मुंबईतच थांबावे, असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात असलेल्या सर्व आमदारांनी आरक्षण मिळाल्याशिवाय सरकारचा पिच्छा सोडू नये. तिकडेच सरकारला धरुन बसा. इकडे आम्ही उपोषणावरुन मागे हटणार नाही. मराठा समाजाच्या सर्व आमदार, खासदार, आजी-माजी मंत्री या सगळ्यांना मिळून एक मोठा गट तयार करावा. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडायची नाही. मंत्रालय, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दाराबाहेर बसून आरक्षणासाठी सतत पाठपुरावा करा आणि हा विषय मार्गी लावा. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला तर मराठा समाजा तुम्हाला कधीही विसरणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले. ते मंगळवारी अंतरवाली सराटी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे. आज सकाळीच त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी पाणी प्यायला सुरुवात केली. यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, आंदोलनादरम्यान जाळपोळीची एखाद-दुसरी घटना घडली असेल. पण आज सकाळी मी पाणी प्यायल्यानंतर उठून बसलो. तेव्हापासून मराठा समाज बराच शांत झाला आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये शांततेत आंदोलन सुरु आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करतोय की संयम बाळगा. सगळे मराठे शांत झालेत, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरुन झालेल्या चर्चेचा तपशीलही सांगितला. मराठा समाजाला अर्धवट आरक्षण देऊ नका, हे मी त्यांना निक्षून सांगितले. सरकारने महाराष्ट्रातील सगळ्या बांधवांना सरसकट आरक्षण द्यावं. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली कराव्यात. ज्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण नको असेल त्यांनी ते घेऊ नये. आम्ही कोणतीही जबरदस्ती करणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.
मराठे एवढे खालच्या पातळीचे नाहीत: मनोज जरांगे पाटील
मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेवेळी पुन्हा एकदा सरसकट कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. ६० -६५ टक्के मराठा समाज अगोदरच ओबीसीमध्ये आहे, आम्ही थोडे राहिलेलो आहोत. विशेष अधिवेशन घ्या. ज्याचा कुणबी प्रमाणपत्राला विरोध आहे त्यांनी घेऊ नका. शेतीची लाज वाटण्याएवढे मराठे खालच्या पातळीवर नाहीत.मराठवड्यात कागदपत्रे जमा करा आणि सर्व महराष्ट्राला आरक्षण द्या. विशेष अधिवेशन घ्या,समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारून तिला राज्याचा दर्जा द्या, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
