प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे डिजिटल परिवर्तनाने आर्थिक समावेशनात क्रांती – निर्मला सीतारामन

आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीय उद्दिष्ट असलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजने (पी एम जे डी वाय) च्या यशस्वी अंमलबजावणीला आज नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत.पी एम जे डी वाय ची घोषणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात केली होती. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी या योजनेचा शुभारंभ करताना, दुष्टचक्रातून गरिबांची सुटका करण्याचा उत्सव या शब्दात, पंतप्रधानांनी या शुभारंभी प्रसंगाचे वर्णन केले होते.

जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांमध्ये या योजनेचाही समावेश झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालय आपल्या आर्थिक समावेशन आधारीत उपायांद्वारे, उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना आर्थिक समावेशन आणि आवश्यक पाठबळ प्रदान करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. आर्थिक समावेशना अंतर्गत, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच समाजातील, मूलभूत बँकिंग सेवाही उपलब्ध नसलेल्या कमी उत्पन्न गट आणि दुर्बल वर्गां सारख्या असुरक्षित समाजघटकांना, किफायतशीर आर्थिक सेवा प्रदान करण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. आर्थिक समावेशनाच्या माध्यमातून गरिबांची बचत अधिकृत आर्थिक व्यवस्थेत आणली जाते आणि खेड्यात राहणाऱ्या आपल्या कुटुंबियांना पैसे पाठवण्याची त्यांना संधी मिळवून देते. शिवाय, यामुळे व्याजासाठी तगादा लावणाऱ्या सावकारांच्या तावडीतूनही त्यांची सुटका होते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पी एम जे डी वाय च्या 9 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आपल्या संदेशात म्हटले आहे , “पी एम जे डी वाय च्या 9 वर्षांच्या कारकिर्दी अंतर्गत झालेल्या ठोस उपाययोजना आणि डिजिटल परिवर्तनाने भारतातील आर्थिक समावेशनात क्रांती आणली आहे. जन धन खाती उघडून 50 कोटींहून जास्त लोकांना अधिकृत बँकिंग व्यवस्थेत आणले गेले आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. यापैकी सुमारे 55.5 टक्के खाती महिलांची आहेत आणि 67 टक्के खाती ग्रामीण/निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमधील एकूण ठेवी 2 लाख कोटी रुपयांहून जास्त रकमेच्या झाल्या आहेत. याशिवाय, 2 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान करणारी सुमारे 34 कोटी ‘रुपे कार्ड’, या खात्यांसाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय जारी केली गेली आहेत.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या, “माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, सर्व भागधारक, बँका, विमा कंपन्या आणि सरकारी अधिकारी यांच्या परस्पर सहकार्यातून देशातील आर्थिक समावेशनाची परिस्थिती पूर्णपणे पालटत असून प्रधानमंत्री जनधन योजना हा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून उदयास आला आहे.”

यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड यांनीही प्रधानमंत्री जनधन योजनेबद्दल आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले, “ या योजनेने समाजातील उपेक्षित घटकांना अधिकृतपणे बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणून आर्थिक अस्पृश्यता कमी केली आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देऊन, लोकांना सहज सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करुन देऊन, विमा आणि निवृत्ती वेतन प्रदान करुन आणि आर्थिक जागरुकता वाढवून, या योजनेने खूप दूरगामी परिणाम साधले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेवर कैकपटीने सकारात्मक प्रभाव पाडला आहे. याशिवाय, ‘जन धन-आधार-मोबाईल (JAM)’ मुळे सामान्य माणसाच्या खात्यात सरकारी लाभांचे अखंडपणे हस्तांतरण करणे शक्य झाले आहे. पी एम जे डी वाय अंतर्गत असलेली खाती, थेट लाभ हस्तांतरणा सारख्या लोककेंद्रीत उपक्रमांचा कणा बनली आहेत आणि समाजातील सर्व घटकांच्या, विशेषत: वंचितांच्या समावेशक विकासामध्ये यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

1. पार्श्वभूमी
प्रधानमंत्री जन धन योजना, आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीय मोहीम आहे. या योजने अंतर्गत लोकांना, बँकिंग/बचत खाती आणि ठेवी, धन हस्तांतरण, कर्ज, विमा, निवृत्ती वेतन यांसारख्या वित्तीय सेवा किफायतशीर पद्धतीने खात्रीलायक रित्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत

1. उद्दिष्ट:
परवडणाऱ्या किमतीत खात्रीलायक आर्थिक सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करणे
खर्च कमी करण्यासाठी आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे

2. योजनेची मूलभूत तत्त्वे
बँकिंग सेवांपासून वंचित राहिलेल्यांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे: – किमान कागदपत्रांसह मूलभूत बचत बँक ठेव (बीएसबीडी) खाते उघडणे, सहज सुलभ केवायसी, ई-केवायसी मध्ये सूट, खाती उघडण्यासाठी शिबिरे आयोजित करणे, शून्य शिल्लक आणि शून्य शुल्क

असुरक्षितांना सुरक्षित करणे :- 2 लाख रुपयांच्या मोफत अपघात विमा संरक्षणासह रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि रकमेचा भरणा करण्यासाठी स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करणे
वित्तहीनांसाठी वित्तपुरवठा करणे: – सूक्ष्म-विमा, बँक खात्यात शिल्लक नसलेल्यांना ओव्हरड्राफ्ट, सूक्ष्म-पेन्शन आणि सूक्ष्म-कर्ज अशी इतर आर्थिक सेवा

2. प्रधानमंत्री जनधन योजनेची प्राथमिक वैशिष्ट्ये
ही योजना खालील 6 पैलूंच्या आधारावर सुरु करण्यात आली होती:

बँकिंग सेवा सर्वांना उपलब्ध – शाखा आणि बँकिंग प्रतिनिधी
प्रत्येक पात्र प्रौढ व्यक्तीसाठी रु. 10,000/- च्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसह मूलभूत बचत बँक खाती

आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम – बचतीला प्रोत्साहन देणे, एटीएम वापरणे, कर्ज घेण्याची तयारी असणे, विमा आणि पेन्शन सुविधेचा लाभ घेणे, बँकिंग व्यवहारांसाठी मोबाइल फोनचा मूलभूत वापर करणे

कर्ज हमी निधीची निर्मिती – कर्जबुडीचा सामना करण्यासाठी बँकांना काही हमी प्रदान करणे

विमा – 15 ऑगस्ट 2014 ते 31 जानेवारी 2015 दरम्यान उघडलेल्या खात्यांसाठी रु. 1,00,000 पर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण आणि रु. 30,000 पर्यंतचे जीवन विमा संरक्षण.
असंघटित क्षेत्रासाठी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना

3. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमध्ये अनुभवाच्या आधारे स्वीकारलेला प्रमुख दृष्टीकोन:
आता उघडलेली खाती, बँकांच्या कोअर बँकिंग प्रणालीमध्ये ऑनलाइन खाती आहेत. याआधी संबंधित व्हेंडर कडे लॉक-इन तंत्रज्ञानासह ऑफलाइन खाती उघडली जात

रुपे डेबिट कार्ड किंवा आधार क्रमांकावर आधारीत भरणा प्रणाली (ए ई पी एस) द्वारे आंतर संचालन सुविधा
निश्चित ठरवलेल्या केंद्रांवर व्यवसाय प्रतिनिधी (बी सी अर्थात बँकिंग करस्पॉन्डेंट)
किचकट केवायसी प्रणालीच्या जागी सुलभ केवायसी/ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध

4. नवीन सुविधांसह प्रधानमंत्री जनधन योजनेची मुदत वाढवण्यात आली – सरकारने काही सुधारणांसह सर्वसमावेशक प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम 28.8.2018 नंतरही राबवण्याचा निर्णय घेतला.

आता लक्ष ‘प्रत्येक कुटुंबा’ वर नाही, तर ‘बँकिंग सुविधे पासून वंचित प्रत्येक व्यक्ती’ वर केंद्रीत करण्यात आले.
रुपे कार्ड विमा – 28.8.2018 नंतर उघडलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना खात्यांसाठी रुपे कार्डवरील मोफत अपघात विमा संरक्षण 1 लाख रुपयां वरून 2 लाख रुपये झाले.

ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत वाढ: ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा 5,000 रुपयांवरून दुपटीने वाढवून 10,000 रुपये एवढी केली; 2,000 रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट (बिनशर्त), ओव्हरड्राफ्ट साठी कमाल वयोमर्यादा 60 वर्षांवरून 65 वर्षे केली

5. प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा प्रभाव
प्रधानमंत्री जनधन योजना, ही खऱ्या अर्थाने लोककेंद्रीत आर्थिक उपक्रमांचा आधारस्तंभ आहे. थेट लाभ हस्तांतरण असो, कोविड-19 संबंधित आर्थिक सहाय्य असो, पीएम-किसान, मनरेगा अंतर्गत वाढलेले वेतन, जीवन आणि आरोग्य विमा संरक्षण असो, या सर्व उपक्रमां अंतर्गत पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचे एक बँक खाते उघडणे, हे आहे आणि या योजनेने ते जवळजवळ पूर्ण केले आहे.

मार्च 2014 ते मार्च 2020 दरम्यान उघडलेल्या प्रत्येक दोन खात्यांपैकी एक, खरे तर प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत उघडलेले खातेच होते. देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत 20 कोटींहून जास्त महिलांच्या जन धन खात्यांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांसाठी 500 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे जमा करण्यात आली.

कोविड-19 महासाथीच्या काळात यात अविरत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणाने (डी बी टी) समाजातील असुरक्षित घटकांना सक्षम केले आहे आणि त्याच वेळी त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली आहे. एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, प्रत्येक पै न पै इच्छित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल याची काळजी, जन धन खात्यांद्वारे डी बी टी ने घेतली आहे. अशा प्रकारे निधीची भ्रष्टाचाराच्या रूपाने होणारी पद्धतशीर गळती रोखली गेली आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजनेने बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले आहे, भारताच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे आणि जवळपास प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला वित्तीय व्यवस्थेत सामावून घेतले आहे.

9 ऑगस्ट 2023 पर्यंत जन धन खात्यांची एकूण संख्या: 50 कोटी 09 लाख; 55.6 टक्के (27 कोटी 82 लाख) जन धन खातेधारक, महिला आहेत आणि 66.7 टक्के (33 कोटी 45 लाख) जन धन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत.

या योजनेच्या पहिल्या वर्षात 17 कोटी 90 लाख जन धन खाती उघडण्यात आली, प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांच्या संख्येत सातत्यपूर्ण वाढ

प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत खात्यांची संख्या मार्च 2015 मधील 14 कोटी 72 लाखांवरून तिपटीने (3.4 पटीने) वाढून 16-08-2023 पर्यंत 50 कोटी 09 लाख इतकी झाली आहे.

जन धन खात्यांमध्ये जमा झालेल्या ठेवींची एकूण रक्कम –
जन धन खात्यांमध्ये एकूण ठेवी 2,03,505 कोटी रुपयांच्या आहेत

खात्यांच्या संख्येत 3.34 पट वाढीसह ठेवी जवळपास 13 पट वाढल्या आहेत

16.08.2023 पर्यंत प्रत्येक खात्यातील ठेवीची सरासरी रक्कम 4063 रुपये इतकी आहे

ऑगस्ट 2015 च्या तुलनेत प्रति खाते सरासरी ठेव 3.8 पटीने वाढली आहे

सरासरी ठेवींमध्ये होणारी वाढ, हे खात्यांचा वाढता वापर आणि खातेधारकांमध्ये बचतीची सवय विकसित होत असल्याचे आणखी एक लक्षण आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत खातेधारकांना जारी करण्यात आलेल्या रुपे कार्डची एकूण संख्या: 33 कोटी 98 लाख

वाढत्या काळासोबत रुपे कार्डची संख्या आणि त्यांचा वापर वाढला आहे.

7. जन धन दर्शक अॅप (जे डी डी अॅप)
जे डी डी अॅप हे एक मोबाइल अॅप्लिकेशन, बँक शाखा, एटीएम, बँकिंग प्रतिनिधी (बीसी), भारतीय पोस्ट पेमेंट बँक सारखे बँकिंग टच पॉइंट्स किंवा बँकिंग केंद्रे शोधण्यासाठी नागरीक केंद्रीत व्यासपीठ प्रदान करते. या अॅपवर 13 लाखांहून अधिक बँकिंग टचपॉइंट अंतर्भूत केले आहेत. या अॅप अंतर्गत, सामान्य लोकांना त्यांच्या गरजा आणि सोयीनुसार विविध सुविधांचा लाभ घेता येईल. http://findmybank.gov.in. या लिंकवर या अॅप्लिकेशनची वेब आवृत्ती पाहिली जाऊ शकते.

5 किलोमीटरच्या परिघात अद्यापही बँक शाखा नसलेली गावे ओळखण्यासाठी देखील या अॅपचा वापर केला जात आहे. ही ओळखलेली गावे, संबंधित राज्यस्तरीय बँकर्स समिती द्वारे विविध बँकांना, आपल्या शाखा उघडण्यासाठी वाटप केली जातात. या प्रयत्नांमुळे अद्याप बँक शाखा नसलेल्या गावांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे.

जुलै 2023 पर्यंत, या अॅपवर एकूण 6.01 लाख गावे टाकण्यात आली आहेत. या पैकी 5,99,468 (99.7%) गावांमध्ये बँकिंग आउटलेट (5 किलोमीटरच्या परिघात बँक शाखा, बँकिंग कॉर्नर किंवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ) उपलब्ध करून दिले आहेत.

8. डीबीटी व्यवहार सुरळीतपणे सातत्याने सुरु ठेवण्याच्या दिशेने वाटचाल

बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 6 कोटी 26 लाख जन धन खातेदारांच्या खात्यात, सरकारकडून विविध योजनां अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे रक्कम जमा होत असते. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ वेळेवर मिळेल याची काळजी घेण्यासाठी, DBT मिशन, NPCI, बँका आणि इतर विविध मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून,संबंधित विभाग थेट लाभ हस्तांतरणात येणाऱ्या अडचणीं मागची टाळता येण्याजोगी कारणे शोधून काढण्यात, अतिशय सक्रीय भूमिका बजावतो.

9. डिजिटल व्यवहार: प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत 33 कोटी 98 लाखांहून जास्त रुपे डेबिट कार्ड जारी केल्यामुळे, 79 लाख 61 हजार PoS/mPoS यंत्र उपलब्ध करून दिल्यामुळे आणि UPI सारख्या मोबाइल आधारित रक्कम भरणा व्यवस्थेची सुरुवात केल्यामुळे, 2017-18 या आर्थिक वर्षात असलेली डिजिटल व्यवहारांची एकूण संख्या 1,471 कोटींवरुन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 11,394 कोटी इतकी झाली. UPI आर्थिक व्यवहारांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील 92 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8,371 कोटींपर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, पीओएस आणि ई-कॉमर्सवरील एकूण रुपे कार्ड व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील 67 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 126 कोटी इतकी झाली आहे.

पुढील वाट

जन धन खातेधारकांना सूक्ष्म विमा योजनां अंतर्गत संरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या पात्र खातेदारांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने (PMSBY) अंतर्गत विमासंरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. याबाबत बँकांना आधीच सूचना करण्यात आली आहे.

संपूर्ण भारतात स्वीकारार्ह पायाभूत सुविधा निर्माण करून जन धन खातेधारकांमध्ये रुपे डेबिट कार्डच्या वापरासह डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिले जाईल.

सूक्ष्म-कर्ज आणि सूक्ष्म-गुंतवणुकी सारख्या, ठेवींचे हप्ते खातेधारकाच्या सोयीनुसार भरण्याच्या सुविधा, प्रधानमंत्री जनधन योजने मधील खातेधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.