अमंलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जर एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत समन्स बजावले तर त्याचा आदर करावा लागेल आणि त्याला उत्तर देखील द्यावे लागेल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केलीय. मद्रास हायकोर्टाच्या विरोधात ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने उपरोक्त टिप्पणी केलीय.
मद्रास उच्च न्यायालयाने वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या 5 जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.सुप्रीम कोर्टातील न्या. बेला एम त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याखाली सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. तसेच ‘ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करू शकते ज्याची तपासणी दरम्यान उपस्थिती आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय.
