सोलापूर : सोलापूरच्या नूतन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हा परिषदे मध्ये तब्बल अडीच तास आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलाच दम भरला. आता मी खासदार आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य करा, विकास कामांमध्ये आडवे येऊ नका, कारवाई करण्यास भाग पाडू नका या शब्दात त्यांनी झेडपी प्रशासनाला धारेवर धरले.
खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या बैठकीला सीईओ मनिषा आव्हाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने, दूध संघाचे संचालक सुरेश हसापुरे, मल्लिकार्जुन पाटील, कार्याध्यक्ष नंदकुमार पवार, भारत जाधव यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान, दलित वस्ती, शाळा दुरूस्ती, जलजीवन, पाणीपुरवठा, जनसुविधा, नागरी सुविधा, अथवा सेस फंड निधी वाटपासाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नाही, ग्रामपंचायतीच्या ठरावा नुसार लोकसंख्या निहाय निधी वाटप करण्यात यावा. आमदारांची शिफारस बंधनकारक असल्याचे भासविल्यामूळे अनेक गावे विकासापासून वंचीत राहत आहेत.
आमदारांच्या शिफारसशिवाय गावाला निधी मिळणार नाही, असा शासन निर्णय आहे का ? असे अनेक सवाल खासदारांनी केले. सुरेश हसापुरे यांच्यामुळे ही महत्वाची बैठक झाली, जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा विभागाच्या १८९ कामांचे बिले आठवडा भरात ठेकेदारांना मिळणार आहेत. १८९ कामावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. या कामांवर चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात आली होती. हा मुद्धा उपस्थित होताचं सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी आठ दिवसात बिले काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहीती सुरेश हसापुरे यांनी दिली.
आजच्या बैठकीत यापूर्वीच्या जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेची प्रचिती आल्याचे हसापूरे यांनी सांगितले. विशेषतः अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर या दोन तालुक्यातील थांबलेल्या विकास कामांना आता गती मिळणार आहे. बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांनी दिलीप माने यांना विचारले असता त्यांनी ही आढावा बैठक नव्हती तर अधिकाऱ्यांना आडवी करणारी बैठक होती असे मजेशीर सांगून नक्की या सभेत काय घडले असेल हे सांगून गेले.
