उमरी तालुक्यातील चार जिल्हा परिषदेच्या चालू शाळा बंद पाडण्याचे शासनाचे षडयंत्र सूरू.

उमरी तालुक्यातील चार जिल्हा परिषदेच्या चालू शाळा बंद पाडण्याचे शासनाचे षडयंत्र सूरू.
यात समावेश उमरी शहरातील मुलींची कन्या शाळेचा समावेशासह ग्रामीण भागातील शाळा आहेत.

उमरी ( प्रतिनिधी)
खाजगीकरणाचे एकेक पाऊल पुढे टाकत शासनाने इंग्रजी शाळांना मान्यता देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण या पुर्वीच केले, त्यानंतर 3 कि.मी. अंतर असल्याशिवाय वर्ग वाढीस परवानगी देता येणार नाही असा आदेश काढूण खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली व आता तर चक्क जिल्हा परिषद शाळाच बंद करण्याचा प्रस्ताव उमरी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे पाठवून, गरीब, अल्पसंख्यांक व मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा घाट घातला सूरू केल्याने तालुक्यात शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार उमरी तालूक्यातील जि.प. कें.प्रा.शा. उमरी व जि.प. कन्या शाळा उमरी या दोन शाळा तसेच जि.प.प्रा.शा. कौडगांव व जि.प.प्रा.शा. येरंडेल या दोन शाळा एकाच आवारात भरतात. जरी एकाच छताखाली भरत असे असले तरी या चारही शाळांमध्ये प्रत्येकी 125 ते 150 विद्यार्थी संख्या आहे.

आणि या शाळा निजामकालिन आहेत. वरील शहरातील दोन शाळा या मागास वस्तीमध्ये आहेत तर दोन शाळा ह्या ग्रामिण भागातील आहेत, या शाळांच्या जवळपास इतर शाळा नाहीत. तथापि काही इंग्रजी शाळांचा फायदा व्हावा या हेतूने उमरी तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चारपैकी दोन शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास पाठवून या भागातील शैक्षणिक वातावरण गढूळ करण्याचा प्रकार केल्यामुळे नागरिक, पालकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आली असून, या प्रकरणी शालेय व्यवस्थापन समितीलाही विश्वासात न घेता याच कार्यालयात काम करणाऱ्या काही दलालांच्या सांगण्यावरून हा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे विश्वसनिय सुत्राकडून कळते. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा. व या भागातील विशेषतः मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये अशी विनंती शालेय व्यवस्थापन समिती व शिक्षण प्रेमी नागरिकाकडून केली जात आहे. हा प्रस्ताव माघारी न घेतल्यास शालेय व्यवस्थापन समिती व पालक व शिक्षण प्रेमी नागरिक आधीच्या वतीने तिव्र आंदोलन करणार असल्याचे इशारा दिला असून, जर ह्या जि.प.शाळा बंद केल्यास काही अप्रिय घटना घडल्यास संबंधित सर्व अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार रहातील असा इशारा समिती व पालकांच्या वतीने देण्यात आले.

आमच्या मुलींना मराठी शिक्षण घेण्याची आवड होती.म्हणून आमच्या मुलींना निझाम कालिम पासून चालत असलेली मुलीची कन्या शाळा असल्याने मुलींना शाळेत पाठवत होतो.जर मुलींची शाळा बंद करून मुलांच्या शाळेत वर्ग समाविष्ट करत असेल तर आम्ही मुलींना शाळेत पाठवत नाही.नाईलाजास्तव दारूलूम मधील शाळेत पाठवावे लागेल.
शेख आझीम मिल्यास..
मुलींचे पालक उमरी.

निझाम काळापासून मागासलेल्या भागात मुलींची जिल्हा परिषद कन्या शाळा व केंद्रीय प्राथमिक शाळा ह्या दोन शाळा चालू आहेत. या दोन्ही शाळेत विधार्थाची संख्या भरपूर आहेत.केवळ मुलींची कन्या शाळा असल्यामुळे मुस्लीम समाजातील मुली मोठ्याप्रमाणात येत असतात.जय सयुक्त शाळा केल्यास मुस्लीम पालक आपल्या मुलिंना शाळेत पाठविण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हा मुलींची शाळा बंद करू नये.जेणेकरून मुस्लीम मुली मराठी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही अशी शासनानी नोंद घ्यावी
माधव नागोराव पुटवाड
केंद्रिय मुख्याध्यापक
जि.प केंद्रीय प्राथमिक शाळा उमरी.
मुलींची कन्या शाळा निजामकालिन पासून असल्याने येथे मुस्लीम समाजांच्या मुली जास्त मराठी मेडियम शिक्षण घेण्यासाठी जास्त येतात.मुलांच्या शाळेत मुलांच्या वर्गात बसण्यास तयार नाहीत. हा वर्ग बंद केल्यास मुलींची कन्या शाळा बंद पडेल..संतोष चाटोरीकर
मुख्याध्यापक
जि.प. कन्या शाळा उमरी.

याबाबतीत उमरीचे गटशिक्षण आधिकारी नंदकुमार कुलकर्णी यांना विचारणा करण्यासाठी फोन केला असता त्यांचा बंद दिसून आला.

सदर शाळा हि निजामकालिन जि.प.कन्या शाळा मुलींची आहे.याठिकाणी मोठ्याप्रमाणात मुली शिक्षण घेतात. एकीकडे शासन मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहू नका शाळेत पाठवा तर दुसरीकडे मुलींची शाळा बंद करता हा कोणता शासनाचा निर्णय आहे.शाळा बंद केल्यास पालक आणी समितीची अध्यक्ष नात्याने आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.
संदिप बादलवाड
शालेय शिक्षण व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष उमरी .