हाणेगाव : देगलूर तालुक्यात अनेक गावात घरकुल मंजूर झाले पण लाभार्थ्यांना वाळू काय मोफत मिळेना ,शासनाची योजना फक्त कागदावरच काय?अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे .
शासनाने घरकुलधारकांसाठी वाळू मोफत देण्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र वाळू माफियांनी सर्वसामान्यांची आर्थीक लूट सुरू केली असून महसूल प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा संताप लाभार्थी व्यक्त करीत आहेत .गेल्या एक वर्षापासून घरकुल लाभार्थ्यांची केवळ फसवणूक होत असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसते आहे लाभार्थ्यांना प्रश्न पडला आहे की वाळू मोफत की शासनाची योजना फक्त सांगण्यापुरते ,शासनाच्या नियमानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूवर लागणारा फक्त शासकीय टॅक्स माफ आहे आणि नदीपात्रातून वाळू काढून ते घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणतीही शासकीय यंत्रणा उपलब्ध नाही याचाच फायदा वाळू तस्कर घेत असून एका टिप्पर वाळूसाठी 50 ते 60 हजार आज मोजावे लागत आहेत तर याला मोफत वाळू कसे म्हणायचे असा संतप्त सवाल लाभार्थी करत आहेत .
नदीपात्रातून वाळू उपसा करणाऱ्या सर्वसामान्यांना बंदी वाळू तस्करांचा धुमाकूळ मात्र राज रोज सुरू प्रशासनाने केवळ घोषणा करून लाभार्थ्यांचे सात्वन केले पण प्रत्यक्षात वाळू माफीयांच्या मनमानी कारभारामुळे गरिबांच्या घराचे स्वप्न भंगले आहे महसूल विभागाच्या या दुर्लक्षामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरकटला जात आहे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि तहसीलदारांनी गाव पातळीवर ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे ज्या गावात घरकुल मंजूर आहेत त्या गावाजवळील नदीपात्रातून किंवा ओढ्यातून घरकुल लाभार्थ्यांना स्वतः वाळू बाहेर काढून वाहून नेण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात यावी जर लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या श्रमाने वाळू नेली तर तस्करांची 50-60 हजारांची लूट थांबेल आणि घरकुलांचे काम वेळेत पूर्ण होईल तहसीलदाराने स्वतः मैदानात उतरावे केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रे तपासण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदारांनी लक्ष द्यावे गाव पातळीवर नियोजन करुन ज्या गावात घरकुले आहेत तिथल्या नदीपात्रातून वाळून घेऊन जाण्यासाठी लाभार्थ्यांना पास उपलब्ध करून द्यावेत यामुळे तस्करांच्या मनमानीला चाप बसेल व घरकुल लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या तस्करावर कठोर कारवाई करावी प्रशासनाने वाळूचे नियोजन केले नाही तर ही मोफत वाळूची योजना केवळ कागदावरच राहील गरिबांना त्यांचे घर पूर्ण करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारींनी हस्तक्षेपाची प्रतीक्षा सर्वसामान्य लाभार्थी नागरिक करीत आहेत.
