अक्कलकोट – देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उच्च शिक्षणाची जबाबदारी ही केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तिकरित्या घेऊन आज पर्यंत अनेक शैक्षणिक आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणामध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने१९४८- ४९ मध्ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, १९५२ ५३ मध्ये मुदलियार आयोग, १९६४ ६६ मध्ये कोठारी आयोग, २००५ मध्ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, २००९ मध्ये यशपाल समिती आणि आत्ता २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) या सर्व धोरणांचा आढावा घेतल्यानंतर असे लक्षात येते की देशातील युवकांना सक्षम बनवणे हाच हेतू होत आहें.
सुरुवातीच्या कालखंडात शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांचे समीकरण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हा प्रश्न नव्हता. कारण त्यावेळी प्रत्येकास सरकारी नोकरी उपलब्ध होती. काळाच्या ओघात उच्च शिक्षणाची ध्येय धोरणे जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम झाले तरच आपला युवक या स्पर्धेत टिकून राहील याकरिता शैक्षणिक धोरणामध्ये वेळोवेळी बदल केल्यामुळे हळूहळू शिक्षण आणि सरकारी नोकरीचा सहसंबंध कमी झाले. १९९१ मध्ये खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे धोरण स्वीकारल्यानंतर खाजगी क्षेत्राचे प्रमाण उच्च शिक्षणामध्ये वाढीस लागले. पारंपारिक महाविद्यालय पाठीमागे पडत गेली व्यवसायिक महाविद्यालयांची संख्या वाढीस लागली परिणामी विद्यार्थ्यास पारंपारिक महाविद्यालय विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरी मिळण्याची हमी कमी झाली व तो हळूहळू अनुपस्थित राहायला सुरुवात केली. याचेच गंभीर रूप आज आपल्या सर्वांना पहावयास मिळते.
एन इ पी ट्वेंटी-ट्वेंटी मुळे विद्यार्थी हा सर्वांगीण बहु मुखी व्यक्तिमत्त्वाचा व्हावा या हेतूने उच्च शिक्षणामध्ये बदल होण्यास सुरुवात झाले. येथे विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये त्याला करिअर करण्याची संधी मिळणार आहे. धोरण चांगले आहे, त्याचे परिणाम देखील चांगले दिसतील पण खरा प्रश्न आहे ते ज्यांच्यासाठी आहें ते विद्यार्थी यापासून खूप लांब आहेत. आजही बऱ्यापैकी शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना याबाबत सविस्तर माहिती अवगत नाही. याकरता आणखीन प्रबोधन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आजचे वास्तव हेच आहे की विद्यार्थ्यांची वर्गातील अनुपस्थिती त्याचा थेट परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर तसेच संस्थेच्या शैक्षणिक वातावरणावर होत आहे. त्या मुळे या सर्व समस्यांचा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांनी अध्ययन करून याबाबत वेळीच उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शिक्षक हा या सर्व घटकांचा केंद्रबिंदू असून त्यांनी आपल्या अध्यापन पद्धतीमध्ये बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ एकतर्फी व्याख्यानाच्या ऐवजी डिजिटल क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम यांचा जास्तीत जास्त वापर करावे , विद्यार्थ्यांशी परिसंवाद, त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे, तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे आज विद्यार्थी शिक्षकांपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत शिक्षकांनीदेखील स्वतःला अपडेट करणे अत्यंत आवश्यक आहे अन्यथा विद्यार्थी आपल्या वर्गाकडे फिर रकणार नाहीत.
विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती वाढवण्यामध्ये यांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे कारण शिक्षक हा विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर काम करीत असतो, यातील अभ्यास मंडळे हे महत्त्वाचे असते परंतु हे देखील जागतिक स्पर्धेच्या तोडीस तोड अभ्यासक्रम तयार करण्यामध्ये, अंमलबजावणी मध्ये कमी पडत आहेत की काय अशी शंका निर्माण होते. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गापेक्षा वर्गाबाहेर महाविद्यालयामध्ये दिसतो.
आज एनईपी 20-20 च्या अंमलबजावणी मध्ये शिक्षकच उदासीन असल्याचे दिसून येते त्याने फिल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम व क्षेत्रभेट हे सविस्तरपणे पूर्ण न करता केवळ ते उरकले जात आहेत. परिणामी यातून विद्यार्थी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण घेऊन पुढे येताना दिसणार नाहीत.
आज उच्च शिक्षण पुन्हा एकदा मुठभर लोकांच्या हाती जाते की काय अशी शंका येत आहे.वेळीच प्रत्येक जण सावध होऊन शासन, शिक्षक,पालक, विद्यार्थी आणि समाज या सर्वांमध्ये समन्वय साधून त्यांची उपस्थिती कशी वाढेल यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याकरिता शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर एस आर टी एम विद्यापीठ नांदेड हे या बाबत एक पाऊल पुढे टाकत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत मार्गदर्शक तत्वे, गुगल फॉर्मद्वारे माहिती मागवीत आहेत. शिक्षकांच्या संघटना, सर्व विद्यापीठे, संस्थाचालक या सर्वांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.
उच्च व विद्यापीठ शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती ही केवळ शिस्तीची समस्या नसून ही शिक्षण पद्धती सामाजिक,आर्थिक परिस्थिती आणि प्रेरणेशी संबंधित आहे. विद्यार्थ्यांना आपण देत असलेल्या शिक्षणामुळे त्यास नोकरी, स्वतःचे व्यवसाय करण्या इतपत सक्षम होण्याचे धडे देत असाल तरच तो विद्यार्थी पुन्हा वर्गाकडे आकर्षित होईल. अन्यथा आज पारंपारिक विद्यापीठे व महाविद्यालयाशी स्पर्धा करण्याकरता खाजगी विद्यापीठे, विदेशी विद्यापीठे, मुक्त विद्यापीठे सक्षम पणे आपल्यापुढे उभे राहत आहेत, केंद्र व राज्य शासन देखील यातून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेतच आणि हळूहळू आर्थिक जबाबदारी कमी करत आहेत. त्याची वेळीच दखल सर्वांनी घेणे आवश्यक आहे.
गुणवत्ता हे उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे ते साध्य होणार नसेल तर आपली विद्यापीठे व महाविद्यालय ही काळाच्या ओघात कालबाह्य होतील यात शंका नाही. सर्वांनी एकत्रितपणे एकाच व्यासपीठावर येऊन विद्यार्थी नियमितपणे कसे येथील त्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे असे मला वाटते.
