मुदखेड : महाराष्ट्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) वर्षानुवर्षे तासिका तत्त्वावर अल्प मानधनावर सेवा देणाऱ्या निदेशकांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने तीन महिन्यांत नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आठ महिने उलटूनही निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) निदेशकांच्या १ हजार ६२९ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याने मुदखेड येथील आयटीआयसह राज्यातील तासिका निदेशकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
राज्यातील अनेक निदेशक मागील पाच वर्षांपासून किंवा त्याहून अधिक काळ तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे धडे देण्याची जबाबदारी ते पार पाडत आहेत. मात्र, दीर्घकाळ सेवा देऊनही त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीची शाश्वती मिळालेली नाही. अल्प मानधन आणि भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक व कौटुंबिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
तीन महिन्यांचे आश्वासन, आठ महिन्यांनंतरही निर्णय नाही!
१८ मार्च २०२६ रोजी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी तीन महिन्यांत तासिका निदेशकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने निदेशकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयामुळे पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या निदेशकांच्या नियमितीकरणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. संबंधितांची शैक्षणिक पात्रता, सेवा कालावधी आणि अनुभव विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
अनुभवाची दखल घेण्याची मागणी
मुदखेड आयटीआयमधील निदेशकांच्या मते, अनेक वर्षांपासून संस्थेतील अध्यापन आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची जबाबदारी त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. मात्र, नियमितीकरणाबाबत निर्णय होत नसल्याने नोकरी टिकेल की नाही, मानधन वेळेवर मिळेल की नाही, याची चिंता सतावत आहे.
नवीन भरती प्रक्रियेला आमचा विरोध नाही; मात्र शासनाच्या संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या अनुभवी निदेशकांच्या योगदानाची दखल घेण्यात यावी. नियमितीकरणाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करून शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या शासनाने याच क्षेत्रात अनेक वर्षे योगदान देणाऱ्या निदेशकांच्या भविष्याचा विचार करून नियमितीकरणाबाबत कालमर्यादेत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुदखेडसह राज्यातील तासिका निदेशकांकडून होत आहे.
चौकट
राज्यातील ८८५ तासिका निदेशकांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी न लावल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा तासिका निदेशक संघटनेने दिला आहे. शासनाने वारंवार आश्वासने देण्याऐवजी प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन निदेशकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष मटकमवाड यांनी केली.



















