सोनखेड – विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काचे सिंचनाचे पाणी मिळावे आणि कालव्याद्वारे तातडीने तीन पाणीपाळ्या सोडण्यात याव्यात, या मागणीसाठी विष्णुपुरी लाभार्थी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी विष्णुपुरी प्रकल्पासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी समितीच्या पदाधिकार्यांना दिले.
विष्णुपुरी, अंतेश्वर आणि दिग्रस या तिन्ही जलसाठ्यांमध्ये मिळून अंदाजे 150 दलघमी पाणी उपलब्ध असल्याचा दावा समितीने केला आहे. एवढा मोठा जलसाठा उपलब्ध असतानाही लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नसल्याने शेतकर्यांमध्ये नाराजी आहे. कालव्याच्या माध्यमातून तीन पाणीपाळ्या सोडण्यासाठी केवळ 15 दलघमी पाण्याची आवश्यकता असून शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
नांदेड शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला समितीचा कोणताही विरोध नसून शहरासाठी दिग्रस धरणातून 50 दलघमी पाणी राखीव ठेवावे, अशी भूमिका समितीने मांडली. नांदेड शहराला दरवर्षी अंदाजे 35 दलघमी पाण्याची आवश्यकता असताना भविष्यातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 50 दलघमी पाणी राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
दुसरीकडे, शेतकर्यांना सिंचनाचे पाणी मिळत नसताना एमआयडीसीला पाणीपुरवठा कोणत्या अधिकार्याच्या आदेशाने आणि कोणत्या अधिकाराने सुरू आहे, याचा खुलासा करावा. एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा बंद करून उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य वाटप करावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील समन्यायी पाणीवाटपाच्या तत्त्वानुसार पिण्याचे पाणी, शेती, ग्रामीण जनता आणि पशुधन यांच्या गरजांचा विचार करून उपलब्ध जलसंपत्तीचा परिणामकारक वापर करावा. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून शेतकरी व ग्रामीण भागातील जनतेवर अन्याय होता कामा नये, असे समितीने स्पष्ट केले.
या निवेदनाद्वारे तीन पाणीपाळ्या तातडीने सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, कालवा सल्लागार समितीची बैठक बोलवावी आणि सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांच्या उपस्थितीत पाणीवाटपाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी विष्णुपुरी लाभार्थी शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर (मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी) व परिसरातील असंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकार्यांनी बैठक घेण्याचे दिलेले आश्वासन आता प्रत्यक्षात कधी उतरते आणि विष्णुपुरीच्या लाभार्थी शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा न्याय कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे



















