पंढरपूर – नगरपरिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एकीकडे प्रशासकीय स्तरावर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात पंढरपूर कॉरिडोरसाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली तर दूसरीकडे याच सर्वसाधारण सभेत पालिकेतील सदस्यांकडून पंढरपूर कॉरिडोरच्या विषयाची राज्य शासनाकडून पालिकेला सविस्तर माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे पंढरपूर कॉरिडोरचा विषय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान पालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी २७३ कोटी ४७ लाख रुपयाचा अर्थसंकल्प मांडला. सर्वसाधारण सभेत यास नगरसेवकांनी मंजुरी दिली.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष डॉ.प्रणिता भालके यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेमध्ये मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी सन २०२६-२७ चा नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये २७३ कोटी ४७ लाख ५६ हजार रुपये जमा तर २७३ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च तर ३ लाख ५६ हजार रुपये शिलकी अंदाजपत्रक सादर केले. यास सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.
——————-
नगराध्यक्षांनी घेतलेला तघुलकी निर्णय अखेर मागे
पंढरपूर नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेस पंढरपुरातील पत्रकार उपस्थित राहिले होते. तेव्हा नगराध्यक्ष डॉ.प्रणिता भालके यांनी मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांच्यामार्फत पत्रकारांनी सभागृहात थांबू नये, असा तघलुकी फतवा जारी केला. नगराध्यक्षांच्या या तघलुकी फतव्यामुळे उपस्थित पत्रकारांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान ही माहिती उपनगराध्यक्ष महादेव धोत्रे व नगरसेवक लक्ष्मण पापरकर यांना कळतात या दोघांनीही नगराध्यक्षांच्या भूमिकेचा विरोध केला. गेल्या २५ वर्षापासून पत्रकार सभागृहांमध्ये बसून वार्तांकन करत आहेत. मात्र ही नवीन पद्धत आम्ही सुरू करू देणार नाही, अशी भूमिका धोत्रे तसेच पापरकर यांनी घेतली.यावरून सत्ताधारी व विरोधी गटामध्ये खडाजंगी झाली. अखेर नगराध्यक्षांनी घेतलेला तघुलकी फतवा मागे घेत पत्रकारांना सभागृहात बसण्यास परवानगी द्यावी लागली.
————————-
कॉरिडोरसाठी दहा कोटीची तरतूद
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीमप्रोजक्ट असलेल्या पंढरपूर कॉरिडोर प्रकल्प मार्गी लावण्याची जबाबदारी निश्चितपणे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर आहे. नुकतीच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकल्पा संदर्भातील बैठक मुंबई येथे पार पडली. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार हे निश्चित झालेले आहे. या कॉरिडोर प्रकल्पासाठी प्रशासकीय स्तरावर पंढरपूर नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये १० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा खुलासा करावा, अशी मागणी अपक्ष नगरसेवक ओंकार जोशी तसेच नगरसेवक शिंदेनाईक यांनी केली.
————————–
चौकट : ( झोपडपट्टी व अतिक्रमणावरून खडाजंगी )
पंढरपूर शहरामध्ये झोपडपट्टी वाढत आहे. तसेच अनेक रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे पंढरपुरातील नागरिक तसेच भाविकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अतिक्रमण व झोपडपट्टीवरून सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी उडाली.
————————-
चौकट : ( अर्थसंकल्पा मधील विविध कामांसाठीच्या तरतूदी )
या अर्थसंकल्पामध्ये स्मशानभूमीतील गॅस दाहिनी सुविधेमधून एक लाख रुपये जमा होणार आहेत.उद्यान फी मधून पाच लाख रुपये, जलतरण तलाव मधून पाच लाख रुपये, भंगार विक्री मधून ३० लाख रुपये जमा होणार आहेत. तर जलतरण तलाव दूरुस्तीसाठी १० लाख रुपये खर्च, गटारी, कचराकुंडी दुरुस्ती १५ लाख रुपये खर्च, यमाई तलाव देखभाल १० लाख रुपये खर्च, अग्रिशामक दल १ लाख रुपये खर्च, भूसंपादन ७५ लाख रुपये खर्च, इमारत देखभाल दूरुस्ती ७५ लाख रुपये खर्च, अतिथीग्रह दुरुस्ती १० लाख रुपये खर्च, स्मशानभूमी सुधारणा २५ लाख रुपये खर्च, गटारी, नाले बांधणे ५० लाख रुपये खर्च अशा प्रकारे विविध कामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
