जालना – महाराष्ट्र शासन, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे आणि स्मार्ट सर्विसेस प्रा. लि. पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोबाईल अॅप व्दारे सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय उसतोड कामगार सर्वेक्षण सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकानिहाय सर्वेक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना ओळखपत्र, लॉगीन ई. अत्यावश्यक गोष्टी प्रदान करून सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रमुख उद्योग असून सद्यस्थितीमध्ये राज्यात कार्यरत सहकार व खाजगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यामध्ये उसतोड कामगार काम करतात. बहुतांश उसतोड कामगार हे राज्यातील विविध जिल्ह्यात स्थलांतरित होऊन उसतोडीचे काम करतात. या उसतोड कामगारांचे व पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन अस्थिर व अत्यंत हलाखीचे असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुखकारक करून त्यांचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी ऊस तोडणी व्यवसायातील उसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी दिनांक १० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये गोपीनाथ मुंढे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांचे कुटुंबियांना गळीत हंगामाच्या कालावधीमध्ये अनेक अडी-अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने ऊसतोड कामगारांना “गृहोपयोगी वस्तू संच” वाटप करण्यास दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप करण्याबाबत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ४ लाख लाभार्थ्यांना गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
गृहोपयोगी संचात ४ ताटे, ८ वाटया, ४ पाण्याचे ग्लास, १ झाकणासहित लहान पातेले, १ झाकणासहित मध्यम पातेले, १ झाकणासहित मोठे पातेले, १ भाताचा मोठा चमचा, १ वरण / भाजीसाठी मोठा चमचा, १ पाण्याचा जग (२ लिटर), १ मसाला डब्बा, १ डब्बा झाकणासह (१४ इंच), १ डब्बा झाकणासह (१६ इंच), १ डब्बा झाकणासह (१८ इंच), १ परात, १ स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर (५ लिटर), १ कढई (स्टील), १ स्टीलटाकी मोठी झाकणासह वगराळासह असे अंदाजित १०००० रुपये किमतीचे एकूण ३० नगांचा भांड्याचा संच दिला जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना” सुरू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी ४१ अशी एकूण ८२ (प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
आणखी महत्वाचे म्हणजे सदरील उसतोड कामगारांना विमा संरक्षण देण्याच्या भूमिकेतून अपघातात मृत्यू झाल्यास रु. ०५ लक्ष, कायमचे अपंगत्व आल्यास रु. २.५ लक्ष, स्वतःच्या मालकीच्या बैलजोडीचा मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु. ७५ हजार ते ०१ लक्ष, राहत्या झोपडीचे नुकसान झाल्यास रु. १० हजार अश्या विविध प्रकारच्या भूमिकेतून आर्थिक संरक्षण देण्याचा शासनाचा मानस आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरांचे नियोजन देखील करण्यात येणार आहे.
