सोलापूर – मार्च अखेरच्या पार्श्वभूमीवर निधी खर्च करण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेत मंगळवारी अक्षरशः मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज सुरू होते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या अखेरच्या दिवशी विविध विभागांतील प्रलंबित बिले मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांची मोठी लगबग पाहायला मिळाली. मात्र, कोट्यवधी रुपयांची बिले प्रलंबित असलेल्या ‘जलजीवन’ योजनेला एकही रुपया निधी न मिळाल्याने ठेकेदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरल्याचे चित्र दिसून आले.
मंगळवार, ३१ मार्च रोजी सकाळपासूनच जिल्हा परिषद परिसरात वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. नेहमीप्रमाणे कामकाज न राहता सर्वच विभागांमध्ये धावपळ सुरू होती. बांधकाम विभागासह आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कृषी, ग्रामपंचायत, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि समाजकल्याण या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये निधी खर्चासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चढाओढ सुरू होती. प्रत्येक विभागाने आपापल्या खात्यातील निधी खर्च करण्यासाठी आणि प्रलंबित बिले मंजूर करून घेण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न सुरू ठेवले.
विशेषतः ‘जलजीवन’ योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या ठेकेदारांची अपेक्षा मोठी होती. या योजनेतील कोट्यवधी रुपयांची बिले दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने मार्च अखेर तरी निधी मिळेल, अशी त्यांची आशा होती. त्यामुळे अनेक ठेकेदार सकाळपासूनच जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून बसले होते. काहींनी तर संपूर्ण दिवस अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून आपल्या बिलांची पूर्तता करून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दिवस संपत आला तरी निधीबाबत कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले.
रात्री उशिरापर्यंत कामकाज सुरू राहिले. घड्याळाचे काटे मध्यरात्रीकडे झुकले तरीही ठेकेदार आणि कर्मचारी कार्यालयातच थांबून होते. अखेर रात्री बारा वाजूनही ‘जलजीवन’ योजनेसाठी एकही रुपया निधी उपलब्ध न झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर ठेकेदारांना मोठ्या निराशेने परतावे लागले. या घटनेमुळे प्रशासनाविषयी नाराजीची भावना अधिक तीव्र झाली.
दरम्यान, अखर्चित निधी वळवून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे अनेक अधिकारीही रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयातच ठाण मांडून होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे निधी उपलब्ध न झाल्याने अनेक योजनांना मार्च अखेरचा फटका बसल्याचे दिसून आले. काही विभागांतील उपलब्ध तरतुदींवर आधारित बिले मंजूर करण्यात आली असली तरी मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित कामे पुढे ढकलली गेली.
या संपूर्ण घडामोडीत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी आणि नरेंद्र खराडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मध्यरात्रीपर्यंत कार्यालयात कार्यरत होते. सर्वांनी मिळून निधी खर्चाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र निधीअभावी काही महत्त्वाच्या योजनांवर मर्यादा आल्या.
एकंदर, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी सोलापूर जिल्हा परिषदेत प्रशासनाची धावपळ आणि ताण स्पष्टपणे जाणवत होता. मात्र, ‘जलजीवन’ योजनेला निधी न मिळाल्याने या धावपळीवर नाराजीची छाया पडली असून, पुढील काळात या प्रलंबित बिलांचा प्रश्न कसा सोडवला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
