मंगळवेढा – तालुक्यातील माण नदीकाठच्या मान्यवर १६ गावांच्या शेतकऱ्यांनी पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी आज मल्लेवाडी चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन करीत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. भीषण उष्णतेमुळे पिके करपण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याने शेतकऱ्यांचा हा प्रमाणित निषेध होता. मारापूर, ढवळस, गुंजेगाव, धर्मगाव, मल्लेवाडी व इतर माण नदीकाठच्या गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यांना सिंचनासाठी आवश्यक पाणी तर मिळावे, अशी एकच मागणी होती.
आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांनी आपली कडक नाराजी व्यक्त केली; त्यांनी सांगितले की गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सतत वाढ होत असून पिकांवर तीव्र परिणाम होत आहे.
आंदोलनाच्या वरवर लक्ष वेधणारी बाब म्हणजे या प्रसंगी बहुतेक राजकीय नेते व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. फक्त भैरवनाथ शुगर्सचे चेअरमन अनिल सावंत हे एका राजकीय-व्यावसायिक परिमाणावर येथे उपस्थित दिसले आणि त्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांची तक्रार व मागण्या प्रशासनापर्यंत नेण्याचे आश्वासन दिले. अनिल सावंत म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे प्रश्न ही वैयक्तिक समस्या नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने त्वरेने माण नदीत पाणी सोडण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे.”
आंदोलनस्थळी उजनी प्रकल्पाचे अधिकारी व पोलीस प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रशासनाने सुरूवातीला शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला; पोलीस वृत्ताने सांगितले की आंदोलन शांतरीत्या पार पडत असल्याने कोणतीही बळप्रयोगात्मक कारवाई करण्याचा विचार नाही. मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याचे आश्वासन अजून दिलेले नाही.
शेतकऱ्यांनी म्हटले की माण नदीतून पाणी सोडण्याचा निर्णय हा तत्काळ हवा, अन्यथा या भागातील पिकांचे मोठे नुकसान होईल. स्थानिक कृषी तज्ञांनीही आगाऊ चेतावणी दिलेली आहे की उच्च तापमान आणि पाण्याचा अभाव यामुळे पिकांचे उत्पन्न वर्षभर कमी होऊ शकते, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांवर परिणाम होईल. ते म्हणाले की सिंचन नसल्यास सुका पीक व मातीची क्षरणे ही समस्या वाढेल.
स्थानिक आराखड्याप्रमाणे, माण नदीत पाणी सोडण्याची प्रक्रिया जलसंवर्धन व व्यवस्थापन खात्यांच्या परवानगीवर अवलंबून आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या भावनात्मक व आर्थिक ताणामुळे प्रशासनाने तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेऊन आपत्कालीन पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा, ही शेतकऱ्यांची मुख्य अपेक्षा होती. स्थानिक ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी देखील या आंदोलनात सहभाग नोंदवला, परंतु मोठ्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांचा अभाव जाणवला.
शेतकरी नेते म्हणाले की निवडणुकांच्या वेळी अनेक नेते घरी येऊन आश्वासने देतात, परंतु संकटाचे क्षण येतात तेव्हा त्याच राजकीय नेत्यांचा पत्ता हरवतो. “आम्ही कणखरपणे हात जोडतो आणि आमच्या शेतात पाणी मागतो, त्यावर प्रतिक्रिया देणारे लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत?” असा गतिव्यंग अनेक आंदोलकांनी व्यक्त केला.
प्रदर्शनात सहभागी असलेल्या वृद्ध शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दिवसभराच्या कष्टाची कहाणी सांगितली. त्यांनी म्हटले की पाऊस न झाल्यामुळे आणि केवळ नदीचे थोडेसे पाणीच असले तरी ते बांधून ठेवले जाते, ज्यामुळे खालील गावांना पाणी मिळत नाही. “सरकारच्या निर्णयामुळेच आम्ही उडी मारतो असा भास होतो, पण प्रत्यक्ष मदत आहात नाही,” असे एका शेतकऱ्याने नमूद केले.
शेतकऱ्यांनी पुढे तोडगा न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची सूचना केली. त्यांनी प्रशासनाला तीन दिवसाची मुदत दिली ज्यात माप नदीत पाणी सोडण्यासंबंधी तातडीने पावले उचलली नाही तर पुढे मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बंद करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शन करणं आणि महानगरस्तरावर तक्रार नोंदवण्यासह अन्य उपाययोजना करण्यात येतील, असे आंदोलनसमितीने चर्चेत ठरवले.
स्थानिक समाज आणि बाजारपेठेतील क्षेत्रीय व्यापाऱ्यांनी पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या बाजूला ठेवल्या नाहीत. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याचा थेट परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होईल — पिक विक्री कमी होईल, मागणी घटेल आणि खर्च वाढेल. महिलांच्या स्वयंपाकासाठी लागणारे अन्नपदार्थही त्या परिस्थितीत उपलब्ध न राहतील अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
आर्वीचे पाणीपुरवठा प्रकल्प, उजनी प्रकल्प आणि माण नदीच्या जलविभाजनाबाबत आधीच्या करार व धोरणांचा संदर्भ देताना स्थानिक कृषी अधिकारी म्हणाले की तांत्रिक आढावा घेऊनच पाणी सोडले जाते; परंतु आपातकालीन परिस्थितीत वेगळे उपाय योजले जाऊ शकतात. त्यांनी आश्वासन दिले की समस्या नोंदवली जाईल आणि शासनात आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल.
माण नदीकाठच्या या भागात गेल्या काही वर्षांत पुढे येणाऱ्या हवामानातील बदलामुळे पर्जन्य नमुने बदलले आहेत. तसंच पाणी व्यवस्थापनातील अपुरी संसाधने आणि पद्धतींमुळे स्थानीय शेतकरी सतत त्रस्त आहेत. कृषी तज्ञांनी सुचवले की जलस्रोतांचे दीर्घकालीन नियोजन, ड्रिप सिंचनावरील प्रोत्साहन आणि पाणी साठवण्याच्या नव्या पद्धती अवलंबवल्या पाहिजेत, परंतु त्या दीर्घकालीन उपायांची अंमलबजावणी करण्याआधी तातडीने शेतकऱ्यांना राहत देणारी पावले आवश्यक आहेत.
प्रशासनाच्या प्रतिसादाबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनने शांतता राखण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस तैनात केले असून कोणत्याही प्रकारच्या संघर्ष टाळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा विचार न करता किती काळ अशा निषेधांवर दृष्टि ठेवली जाईल, हा प्रश्न समाजासमोर आहे.
आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांनी एकमताने म्हटले की ते फक्त पाणी मागत नाहीत; ते त्यांच्या कष्टांचे आणि अस्तित्वाचे रक्षण मागत आहेत. त्यामुळे एक चिरस्थायी व तातडीची उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची गरज आहे. अन्यथा आजचा छोटा रास्ता रोको उद्याच्या मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो.
