महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठलमूर्तीची झीज रोखण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन किंवा स्टोन पावडर पद्धतीचा घाट घातला जात आहे. यापूर्वी कोरोना काळात केलेले रासायनिक लेपन ८ ते १० वर्षे टिकेल असा दावा करण्यात आला होता, मात्र अवघ्या ४–५ वर्षांतच मूर्तीला पुन्हा लेपनाची आवश्यकता भासल्याने ही प्रक्रिया सदोष असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कृत्रिम रसायनांमुळे पाषाणाचे नैसर्गिक श्वसन रोखले जाऊन मूर्ती आतून ठिसूळ होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा रासायनिक आणि विघातक प्रक्रियांना तातडीने स्थगिती देऊन वारकरी संत–महंत, जाणकार यांचे मार्गदर्शन घेऊन धर्मशास्त्रानुसार लेपन करावे, अन्यथा तीव्र जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिला आहे. याविषयीचे निवेदन जिल्हाधिकारी, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
श्री. घनवट पुढे म्हणाले की, मूर्ती संवर्धन हा केवळ भौतिक विषय नसून तो कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेशी आणि आध्यात्मिक भावनेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे संवर्धनासाठी कृत्रिम रसायने किंवा स्टोन पावडरमधील रासायनिक बाइंडर्स वापरण्याऐवजी, प्राचीन आगम ग्रंथ आणि हिंदु धर्मशास्त्रात नमूद केलेल्या उपाययोजनांचा विचार करावा. देहू येथील जगद्गुरु तुकाराम महाराज संस्थान आणि धुळे येथील राम मंदिरात अशाच नैसर्गिक प्रक्रियांनी मूर्तींचे यशस्वी संवर्धन झाले असल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. त्या जोडीला मूर्तीची झीज होत आहे, हे कारण पुढे करून शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला श्री विठ्ठलाचा ‘चरणस्पर्श’ किंवा ‘अभिषेक’ यांवर कोणत्याही प्रकारची बंदी आणणे अथवा निर्बंध लादणे, हा यावरील उपाय असू शकत नाही, अशी ठाम भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
श्री विठ्ठल मूर्तीबाबतचा कोणताही निर्णय बंद खोलीत घाईगडबडीत न घेता, तो वारकरी संप्रदायातील संत–महंत, शंकराचार्य, मूर्तीशास्त्राचे अभ्यासक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील जाणकार यांच्या मार्गदर्शनाखालीच घेण्यात यावा. हा विषय महाराष्ट्राच्या धार्मिक अस्मितेचा असल्याने प्रशासनाने सर्व आक्षेपांचे निरसन करूनच पुढील पावले उचलावीत. कोट्यवधी भाविकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून याविषयी कोणताही एकतर्फी निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रात तीव्र जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
