सोलापूर – जिल्हा परिषदेतील कामकाज अधिक परिणामकारक आणि गतिमान करण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण कायम ठेवले जाईल; मात्र त्या अधिकारांचा गैरवापर अथवा चुकीची कारवाई झाल्यास प्रशासन हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेईल, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी मांडली.
पत्रकारांशी संवाद साधताना जैन यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कामाचा भार कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक स्तरावर निर्णय प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना काही अधिकार प्रदान केले होते. हे अधिकार सध्या कायम ठेवले जाणार आहेत. मात्र, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्यायकारक किंवा नियमबाह्य कारवाई झाल्याचे आढळल्यास ती कारवाई तपासून आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
“प्रत्येक कर्मचाऱ्याला न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. प्रशासनाचे काम केवळ निर्णय घेणे नसून न्याय देणेही आहे,” असे सांगत त्यांनी समाजकल्याण विभागाचे विस्तार अधिकारी मनोज म्हेत्रे यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. या प्रकरणात नेमके काय घडले, कोणत्या परिस्थितीत निर्णय झाला आणि प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या का, याची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थितीच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
