सोलापूर – निवृत्तीवेतन मंजुरीस झालेल्या कथित विलंब आणि त्यातून झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाच्या प्रकरणात सोलापूर येथील न्यायालयाने शिक्षण विभागातील काही तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी समन्स जारी केल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सोलापूर येथील सेवानिवृत्त माध्यमिक सहशिक्षक व पेन्शनधारक सदाशिव कल्लप्पा आलुरे यांनी आपल्या निवृत्तीवेतन प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने अडथळे निर्माण करून दीर्घकाळ दिरंगाई केल्याचा आरोप केला होता. यामुळे आर्थिक, मानसिक तसेच शारीरिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या तक्रारीची प्राथमिक दखल घेत फौजदारी न्यायालय, सोलापूर यांनी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर, लेखाधिकारी दयानंद कोकरे, पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे तसेच कार्यबळ गटाचे सदस्य अनिल फुंदे, डी. एस. प्रधान आणि पी. पी. गिरी यांच्याविरुद्ध फौजदारी समन्स जारी केले आहेत. तक्रारदार आलुरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणा व कथित बेकायदेशीर अडवणुकीमुळे निवृत्तीवेतन मिळण्यास विलंब झाला असून त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि आरोग्यावर झाल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे निवृत्त कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित निवृत्तीवेतन प्रकरणांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान समोर येणार असून या प्रकरणाकडे शिक्षण विभागासह निवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे.
