सोलापूर – अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवा व आर्थिक मागण्यांकडे प्रशासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने अखेर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा संयम संपला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद कामगार युनियनच्या वतीने सोमवार, दि. ६ जुलै २०२६ पासून जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन लामकाने आणि प्रदेश सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात शासनाच्या विविध आदेशांची ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे हजारो ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सेवाविषयक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संघटनेने निवेदनात थकीत वेतन, २५ व ५० टक्के वेतनाचा प्रश्न, राहणीमान भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), उपदान, अपघाती विमा, अनुकंपा नियुक्ती, कोविड काळातील २३ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता, सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे, ERP वेतन प्रणालीतील त्रुटी दूर करणे तसेच शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी यासह एकूण १८ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या बेमुदत उपोषणाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष अरुण सुर्वे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य संतोष दोरकर, जिल्हा सचिव बालाजी पवार, अमोल मोरे, लिंबाजी काकडे, पांडुरंग खरात, विजय आरबळे, अमोल बोराडे, संगप्पा संगशेट्टी, बाबासाहेब निमगिरे, नागेश लोंढे, संग्राम नागणे, नितीन सावंत, गुरुबा भोसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
