सोलापूर : सोलापूर शहराच्या शिक्षण व्यवस्थापनात ऐतिहासिक बदल घडला असून शहर व हद्दवाढ भागातील सर्व माध्यमांच्या एकूण ५५९ शाळांवरील प्रशासकीय नियंत्रण आता महापालिका आयुक्तांकडे आले आहे. शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यासह शाळांशी संबंधित सर्व अधिकार आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले असून, ३१ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाची तब्बल १३ वर्षांनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. विशेष म्हणजे, या शासन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी सोलापूर महापालिका राज्यातील पहिली महापालिका ठरणार आहे.
१९९२ मध्ये सोलापूर शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर त्या भागातील बहुतांश आस्थापना महापालिकेकडे वर्ग झाल्या होत्या. मात्र, हद्दवाढ भागातील १६३ शाळांचे प्रशासकीय नियंत्रण जिल्हा परिषदेकडेच राहिले. परिणामी पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या आणि शैक्षणिक नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे, अशी दुहेरी यंत्रणा अनेक वर्षे कार्यरत होती. आता ही विसंगती दूर होऊन ३४ वर्षांनंतर या शाळा महापालिकेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
शासन निर्णयानुसार महापालिका हद्दीतील सर्व माध्यमांच्या, सर्व परीक्षा मंडळांच्या, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी महापालिका आयुक्त हेच सक्षम प्राधिकारी असतील. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया, शाळांचे प्रशासकीय निर्णय आणि विविध शैक्षणिक कामकाज एकाच यंत्रणेमार्फत पार पडणार आहे.
या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, यू-डायस (UDISE) माहिती अद्ययावत करणे, विद्यार्थ्यांची नोंद, वर्ग मंजुरी, शिक्षक पदांची मंजुरी, शिक्षकांचे वेतन, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणार आहे. तसेच मोफत पाठ्यपुस्तके, शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आणि इतर शासकीय लाभांचे वितरणही अधिक सुसूत्र व पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले की, शासन निर्णयानुसार महानगरपालिका हद्दीतील सर्व माध्यमांच्या खासगी शाळांवरील सक्षम प्राधिकरण म्हणून आयुक्तच कार्य करतील. त्यामुळे हद्दवाढ भागातील खासगी शाळांवरील नियंत्रण पूर्णपणे महापालिकेकडे राहणार आहे. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे यू-डायसमध्ये महापालिकेकडे वर्ग झालेल्या जिल्हा परिषद शाळा पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.
महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी शासनाने २०१३ मध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी गेली १३ वर्षे रखडली होती. आता सोलापूर महापालिकेने हा निर्णय प्रभावीपणे लागू करून राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. या बदलामुळे शहरातील सर्व शाळांवर एकसमान प्रशासकीय नियंत्रण प्रस्थापित होऊन शिक्षण व्यवस्थेतील निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, असे मनपा शिक्षण विभागाचे नियंत्रण अधिकारी तथा मुख्य लेखापाल डॉ.रत्नराज जवळगेकर यांनी स्पष्ट केले.
